५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

ओलीले कानुनी रूपमा संसद विघटन गर्न नमिल्ने सुझाव मानेनन्ः सुभाष नेम्वाङ



२४ भदौं, काठमाडौं । संविधान सभाका पूर्व सभामुख एवम् नेकपा (एमाले)को संसदिय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङले आफूले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान विघटन गर्न नमिल्ने भनी बारम्बार सुझाव दिएको खुलासा गरेका छन् । उनले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको सुझाव पटक–पटक दिएता पनि ओलीले नमानेको बताएका हुन् ।

संविधानसभाका पूर्व सभामुख नेम्वाङले पछि किन नबोलेको भनी आलोचना गरेतापनि संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले आफूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको समेत बताए ।

उनले हिमालय टेलिभिजनको बुधबार साँझको कार्यक्रम ‘यक्ष्य प्रश्न’मा भने, ‘संसदको पहिलो विघटन भयो, त्यो विघटनमा मेरो अभिव्यक्ति, मन्तव्य खुब चर्चामा थियो । सर्वोच्च अदालतमा पनि छलफलको विषय बन्यो । पटक–पटक माननिय न्यायधिशज्यूहरूले पनि रुलिङ गर्नु भयो । मलाई राम्रो सम्झना छ, मैले पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षण कक्षा चलाउँदा धुलिखेलमा बोलको भाषण थियो । त्यो मैले बोलको हुँ । मैले ठ्याक्कै त्यहि कुरा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसँग पटक–पटक गरेको छु ।’

कार्यक्रममा जवाफ दिँदै नेम्वाङले भने, ‘कानुनी र राजनीति रूपमा संसदको विघटन ठिक हुँदैन भनी मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएँ । एउटा प्रधानमन्त्रीले धेरै जनाका सुझाव लिन्छ र ती सुझावका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । उहाँ त्यतिबेला मैले भनेको आधारमा होइन अरु आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो ।’

संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा परिसकेको अवस्थाका आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नदिएको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘जव संसद विघटन भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, मैले त्यतिबेला भनेको छु, अब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो, यो कसले भनेको ठिक हो वा होइन त्यो सर्वोच्च अदालतले न्याय निरुपण गर्छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको बेलामा मैले बोल्नु हुँदैन किनभने संविधानमै हामीले यो व्यवस्था गरेका छौं । संसदमा समेत पनि छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छ । त्यसैलाई पालना गर्दै मैले भने अब म बोलिन, सर्वोच्चले फैसला गरेको भोलिपल्ट मलाई सोध्नुहोस् म आफ्नो कुरा भन्छु भने ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको