१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार

मन्त्री भूसालद्वारा दलाल पुँजीवादमाथि धावा



२२ भाद्र, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले भदौं २१ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थुप्रै कुराहरूलाई प्रष्ट पारेका छन् । सँधैझैँ रसायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरूको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नु पर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा कृषि मन्त्री भूसालले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नै पर्नेछ । तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरूले गरेको लापरवाहीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनीहरूसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानुनबमोजिम अन्य कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पुर्याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरू बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।’

कृषि मन्त्री भूसालले अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरू माथि गरिएको कारवाहीलाई आफूले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको बताएका छन् । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास उनले लिएका छन् । गत वर्ष पनि शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको कुरा स्मरण गराइएका छन् ।

कृषि मन्त्री भूसालले अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरू माथि गरिएको कारवाहीलाई आफूले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको बताएका छन् । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास उनले लिएका छन् । गत वर्ष पनि शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको कुरा स्मरण गराइएका छन् ।

वितरणको समस्यामा नीतिगत समाधान खोजी नगर÷गाउँ पालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको र नेपालमा आयात हुने रसायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा मल आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ/नगरपालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकै बेला सार्वजनिक रूपले निरिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कुरा मन्त्री भूसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसरी मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे आजसम्म कृषि मन्त्रालय सङ्लग्न नभएको हुँदा स्वयम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको कुरा विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइएको छ ।

नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे आजसम्म कृषि मन्त्रालय सङ्लग्न नभएको हुँदा स्वयम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको कुरा विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइएको छ । सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाए तापनि सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।

हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँको लागिसमेत थम युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनु भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारीसमेत भइसकेको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

कृषि मन्त्री भूसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यो काम निश्चय नै कष्टसाध्य हुनेछ । मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कैयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटीहरू प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ । तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो । हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ ।’

कृषि मन्त्री भूसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतः पहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ । यस परिस्थितिले ‘आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यो काम निश्चय नै कष्टसाध्य हुनेछ । मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कैयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटीहरू प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ । तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो । हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ ।’

नेपालको मुख्य समस्या भनेको दलाल पुँजीवाद रहेकाले यसलाई चिर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार हो भन्दै आइरहेका मन्त्री भूसालको भनाई र गराईमा तादम्यता मिलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु