२ कार्तिक २०७८, मंगलवार

राकम कर्णाली सहरीकरणः समस्याको चुरो


केशरसिंह माझी
२४ श्रावण २०७८, आईतवार

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नेपालमा तत्काल कायम रहेका पाँचै विकास क्षेत्रका २/२ स्थानमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको निर्णयानुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग र कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको दैलेख जिल्लाको एकमात्र समथर भुभागमा रहेको राकम कर्णाली गाविस उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोरको मिलनविन्दुमा रहेकाले राकम कर्णालीमा मध्यपहाडकै ठूलो शहर बनाउने सहरीकरण कार्यक्रमका लागि छनौट गर्यो ।

उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्लाका तत्कालिन सांसदहरू राजबहादुर बुढा, अम्मरबहादुर थापा, पूर्व सांसद विनोदकुमार शाह, दैलेख जिल्ला स्थित बिभिन्न राजनैतिक पार्टीका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू र शहरी विकास विभागको उच्चस्तरको प्रतिनिधि, भवन तथा शहरी विकासका सुर्खेत डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मा तथा स्थानीय बासिन्दाको हैसियतमा यो पंक्तिकार सहित स्थानीय जनताहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको बृहत् सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षिय भेलाले वडा नं ५ तार बजार नजिकैको बगर नाम गरेको जग्गालाई पछि मुआव्जा निर्धारण समितिको बैठकमा चलनचल्तीको उपयुक्त मुआव्जाका लागि पहल गर्नेगरी केवल कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मात्र भनेर चलनचल्तीको मुल्यभन्दा एकदमै न्युनतम मुल्य राखी पठाउने भनिएको हुनाले त्यहाँका ९९ जना जग्गाधनीको करिव १४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर २०६९ असार २२ गते अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जग्गाधनीहरुका लागि १५ दिनभित्र आ–आफ्ना प्रमाण सहितको निवेदन जिल्ला प्रशासन दैलेखमा पेश गर्न सूचना जारी भयो ।

सो सूचना जारी भइसकेपछि तत्काल स्थान र स्थितिको वास्तविकता बुझेका सहरी विकास डिभिजन सुर्खेतका पुर्व प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मा अन्यत्र सरुवा भई निजको स्थानमा तपेन्द्रबहादुर खड्का आउने बित्तिकै जिल्ला प्रशासन दैलेखका तत्कालिन प्रजिअ बासुदेव दाहाल र सहरी विकास डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख तपेन्द्र खड्काको चरम लापरवाही र मिलिमतोमा आ. व. को अन्त्यमा बजेट फ्रीज नगर्ने वहानामा बजेट सक्ने बदनियत स्वार्थ, हेल्चेक्र्याइँ र सूचनामा तोकिएको १५ दिनसम्मको निवेदन दिने म्यादको वेवास्ता गरेर सूचना प्रकाशित भएको छैटौं दिन मै (एउटै पनि निवेदन नपरेको समयमा) जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बोलाइ हचुवा ढंगले अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मूल्य निर्धारण गरियो । त्यही हचुवा निर्णय नै राकम कर्णालीका जनताको लागि दुर्भाग्य बनेर आयो ।

सरकारी निकाय र जग्गाधनी बीच देखिएको असझदारीको कारण
सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको घर जग्गा सरकारले अधिग्रहण प्रक्रियाद्वारा प्राप्त गर्नु पर्ने र यसरी प्राप्त गरिने घरजग्गाहरूको समयोचित मुल्य समेतलाई मध्यनजर राखेर मुआब्जाको निर्धारण गर्नु पर्दछ । सो मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक अघि या बैठक अबधि मै सकेसम्म जग्गाधनी वा निजको प्रतिनिधिसँग बैठकका पदाधिकारीहरूले बार्ता या सम्झौंता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी प्राथमिकतामा परेको राकम कर्णालीको सहरीकरण सम्बन्धी मुआब्जा निर्धारणको महत्वपूर्ण समयमा जग्गाधनी वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति त्यसबेला आवश्यक ठानिएन । अझ भनौं यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा जनताको माग के कस्तो छ ? के गर्दा जनतालाई सुख सुविधा हुन्छ ? अनि जनताले सरकारबाट पाउन सक्ने सेवा सुविधा के कस्तो हो ? भन्नेबारे सुसुचित हुने र जान्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरियो । यस विषयमा राकम कर्णालीका जनताले दिएको पुनरावेदन निवेदन गृह मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै टुंगो नलागी हालसम्म थन्काइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा २०७२ माघ १५ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा जिल्लामा क्रियाशिल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (एमाओवादी), नेकपा (माओवादी), राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेमकिपा, मधेशी जन अधिकार फोरम, नेकपा (माले), राजमो, अखण्ड नेपाल लगायत सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, यस जिल्लाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान एवम् पूर्व सांसदहरु तथा सरोकारवाला प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षिय बृहत् बैठकले उक्त कार्यक्रमका लागि जनताले जग्गा दिन मन्जुर गर्दागर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखबाट २०६९ असार २७ गते गरेको मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निरंकुश निर्णय गलत एवम् हचुवा ठहर गरी उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्नका लागि माग सहितको सर्वसम्मत निर्णय समेत गृह मन्त्रालयले थन्काएर राखेको छ ।

लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शासन प्रशासन सञ्चालन हुने गर्दछ, तर दैलेख प्रशासनले जनभावनाको कदर नगरी निर्ममतापूर्वक दमन गरेको विषयमा जनता एवम् जनताका प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयलाई गृह मन्त्रालयले थन्काएर राखेको छ ।

विभेदपूर्ण मुआब्जाको निर्धारण

राकमकर्णालीको सहरीकरणमा परेको खेती लगाइ राखिएको उर्बर भूमिको मुआब्जा प्रति रोपनी १ लाख २५ हजार र २ लाख ५० हजार निर्धारण गर्ने दैलेख जिल्ला प्रशासन त्यही नजिकै भारत सरकारको जिएमआर कम्पनीद्वारा निर्माण गरिन लागेको अपर कर्णाली प्रोजेक्ट निर्माणस्थल वरीपरीका बालीनाली केही नहुने जङ्गलका भित्ता र कर्णाली बगरका जग्गाहरूको प्रति रोपनी ९–१० लाखका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । यसरी आकास पाताल फरक पर्नेगरी मुआब्जा निर्धारण गर्दा राकमकर्णालीका सम्बन्धमा कोही पनि राजनीतिक दलहरूद्वारा अहिलेसम्म चुँ पनि नबोलिनु त झनै आश्चर्यजनक हो कि ?


यहाँनिर अर्को अन्यायपूर्ण र अचम्मको कुरा के छ भने राकमकर्णालीको सहरीकरणमा परेको खेती लगाइ राखिएको उर्बर भूमिको मुआब्जा प्रति रोपनी १ लाख २५ हजार र २ लाख ५० हजार निर्धारण गर्ने दैलेख जिल्ला प्रशासन त्यही नजिकै भारत सरकारको जिएमआर कम्पनीद्वारा निर्माण गरिन लागेको अपर कर्णाली प्रोजेक्ट निर्माणस्थल वरीपरीका बालीनाली केही नहुने जङ्गलका भित्ता र कर्णाली बगरका जग्गाहरूको प्रति रोपनी ९–१० लाखका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । यसरी आकास पाताल फरक पर्नेगरी मुआब्जा निर्धारण गर्दा राकमकर्णालीका सम्बन्धमा कोही पनि राजनीतिक दलहरूद्वारा अहिलेसम्म चुँ पनि नबोलिनु त झनै आश्चर्यजनक हो कि ?

यदि विकासका नाममा पुर्खौंदेखि कमाइ आएको सम्पत्ति विना मुल्यमा खोसेर सम्पूर्ण बस्तीलाई राकमकर्णालीबाट हटाउने विकास मात्र खोजिएको हो भने त्यस्तो विकासको आवश्यकता पनि नभएको र त्यसमा कदापि मन्जुर नहुने तथा कानुनी उपचारको बाटो अवलम्वन गर्ने र जबर्जस्ती गर्न खोजिएमा भोलि हुन सक्ने अप्रिय स्थितिको जिम्मेवार राज्यपक्ष नै हुनु पर्ने छ ।

शहरी विकास विभाग मन्त्रालयको नौलो लली पप अर्को कार्यक्रम LAND POOLING PROGRAMME:
राकम कर्णालीमा सहरीकरणका लागि मुआब्जा बारे विभाग र जनता बीचको विवाद भइरहँदा मुआब्जा मूल्यबारे देखिएको बिरोधाभाष फरक बारे सहरीकरण क्षेत्रमा परेको जग्गाका जग्गाधनीहरूसँग छलफल गर्ने वहाना विभागका पदाधिकारीहरूको एकपछि अर्को टोली राकम कर्णालीमा पुग्ने र सोझासिधा जनतालाई सरकारी दृष्टिकोणका सम्बन्धमा सम्झाउने बुझाउने कार्य नगरी उल्टै डर धाक धम्की लगायत अनेकौ प्रलोभन दिने र उक्साउने भड्काउने बिभिन्न काममा व्यस्त रहे । यहाँसम्म कि सहरीकरणका लागि प्रस्तावित राकम कर्णाली वडा नं ५ मा रहेको जग्गाका जग्गाधनीहरूसँग भेटघाट र छलफल नै नगरी सो जग्गाको मुआब्जा मूल्यमा फरक फरक दृष्टिकोण र भनाई देखाउन तिलेपाटा, सिंहासैन र सिंगौडी गाविस र छिमेकी जिल्ला अछामबाट राकम कर्णाली बजारमा घुम्न आएका घुमन्ते व्यक्तिहरूलाई भेला जम्मा गराएर, उनीहरूसँग छलफल गरेर तथा उनीहरूलाई नै जग्गाधनी बनाएर पटक पटक उठाइएको माइन्युट पुस्तिकामा उनीहरूकै उपस्थिति देखाइएको पाइएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको साना एवम् सघन सहरी विकास कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयका कथित उच्च पदाधिकारीहरूका लागि घाँडो सावित भएको छ र उक्त कार्यक्रम असफल कसरी गर्ने भन्नेमा नै उनीहरूको भूमिका रहेको आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै उनीहरूमा आफूलार्इ नै समग्र देश विकासको विज्ञ डिजाइनर या योजनाकार सम्झिने र अरुलार्इ आफ्ना रैती वा हुक्के बैठके वा नोकर सम्झिने शासकीय सामन्ती सोचाइ र दृष्टिकोण उनीहरूको दिलोदिमागबाट हट्न सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सहरीकरणका लागि एकलौटी एवम् निरङ्कुश तौरतरिका अपनाइ गरिएको मुआब्जा निर्धारण तथा पछिल्लो समयमा सहरीकरणका लागि पहिले अधिग्रहण भई मालपोत कार्यालय दैलेखबाट रोक्कामा समेत रहेको जग्गाबारे परेको उजुरीको निर्णय गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा सो को वेवास्ता गरी साविकको वडा नं ६ र ७ मा पर्ने कुन्डाडा र सेराबाडा गाउँको पुरै घर बस्तीलाई LAND POOLING PROGRAMME नामको अर्को थप कार्यक्रमका नाउँमा कब्जामा लिएर त्यहाँको सम्पूर्ण माझी बस्ती खाली गराउन खोजिएको छ ।

नेपालको कुनैपनि बस्ती इलाकामा अहिलेसम्म लागु हुन नसकेकोLAND POOLING PROGRAMME अहिले राकमकर्णालीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको एवम् राज्यको मूल प्रवाहमा नपरेको र राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको सोझा सिधा माझी जातिहरू बसिरहेको गाउँबस्तीलाई खाली गरेर विना मूल्यमा घरजग्गालाई कब्जा गरेर सहरीकरण क्षेत्रमा पारिएको छ ।

LAND POOLING PROGRAMME मा शहरीकरणका लागि जग्गा कब्जा गरिएमा सिद्धान्ततः ५० प्रतिशत जग्गा जग्गाधानीलाई फिर्ता गर्नु पर्दछ । तर यहाँ त उनीहरूले सम्पूर्ण घरजग्गाको ८० प्रतिशत घरजग्गा सहरीकरण कार्यक्रमलाई निःशुल्क दिएपछि ऐन कानूनमा कहींकतै उल्लेख नभएको २० प्रतिशत जग्गा मात्र घडेरी वापत फिर्ता दिने भनेर डर धाक धम्की सहित फकाउने कोशिस गरिंदैछ र जसरी पनि त्यहाँका जनताहरूलाई सुकुम्बासी बनाएर बस्ती खाली गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ । यस कार्यमा सोही गाउँका केही राजनीतिक दलका नाउँमा सीमित स्वार्थ भएका केही कार्यकर्ताहरूलाई बिभिन्न पद तथा पैसाको लालचमा राख्दा आम जनता घरजग्गाबाट बिस्थापित भएर सडकछाप बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ ।

LAND POOLING PROGRAMME भन्नाले कुनै पनि प्रकारको अनेक जग्गाधनीको जग्गालार्इ बिना मुल्य सरकारले लिने र त्यसमा व्यापारिक एवम् बसोबास प्रयोजनका लागि आधा क्षेत्र छुट्याइ सहर प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको जग्गामा सडक, ढल, पार्क आदि जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रहरू छुट्टयाइ अरु जग्गा घडेरी प्लटिङ गरी मूल्य बढाबढ प्रक्रियाबाट बेच बिखन गर्ने प्रणाली हो । सिद्धान्ततः LAND POOLING PROGRAMMEभन्नाले– “It means pooling of land by various owners and handing it to the authority . Now this authority build civic infra on it and further gives it to the developer entities to develop the whole land through residential and commercial sectors . The original land owners are also the stake holders of this development and get more than half of their land back in diffirerent locations.Thus, This policy in a win-Win for everyone.” भनेर यसरी परिभाषित गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरको वेवास्ता एवम् अपहेलना गरिएकोः

सरकारले कुनैपनि नागरिकको घरजग्गा विकासको नाममा राज्यको लागि प्राप्त गर्दा निश्चित आधार र प्रक्रियाहरू पुरा गर्न अनिवार्य हुनेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय नं. ९५०८– भागः ५७ सालः २०७२ महिनाः चैत्र अंकः १२ फैसला मितिः २०७२/०९/०२ पुनरावेदक/विपक्षीः काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका नायब विकास आयुक्त तथा ऐ. जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारी विरूद्ध प्रत्यर्थी/निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने चतुर्भूज भट्टसमेत भएको उत्प्रेषण/परमादेशयुक्त फैसलाबाट हालै स्थापित गरेका निम्न नजीरहरु पनि यस प्रक्रियाका लागि अनिवार्य शर्त हुनः

–सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र निजको बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा निजलाई अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने ।

–जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, नगर विकास ऐन, २०४५ लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनहरूले बृहत्‌ राष्ट्रिय वा सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको अचल सम्पत्ति राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारका साथै त्यसको कार्यविधि र सीमासमेत निर्धारण गरेको पाइन्छ । ती ऐनहरूमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरूमा अन्य कुराका अतिरिक्त व्यक्तिको अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्ने आधार कारणसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित स्वामित्ववालालाई पूर्व जानकारी गराउने, त्यस्तो सम्पत्तिमा जडित पूर्वाधार हटाई नयाँ बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने रहेछ भने सोको लागि समय दिने, सम्पत्ति प्राप्त गरेबापत उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने, त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण र प्राप्त गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा सुसूचित गराउने लगायतका विषयहरू समेटिएको पाइन्छ ।

–विकासको नाममा विधि र प्रक्रिया पुरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन ।

–खास गरी दीर्घकालीन नीति र योजनाको अभावमा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास भएको र त्यसबाट सडक आवागमन, ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्‌, टेलिफोनलगायत आधुनिक पूर्वाधारका सेवा विस्तारमा कठिनाई परेको हुन सक्दछ । तर राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिर्जित भएको जटिलताको दोष निर्दोष नागरिकले मात्रै बहन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच र कार्यशैली न्यायपूर्ण होइन ।

–सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र निजको बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा निजलाई अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

–वस्तुतः विकास निर्माण नागरिकहरूको हित र सुविधाकै निमित्त गरिने हुँदा बृहत्तर सामाजिक स्वार्थ वा हितका लागि व्यक्ति विशेषले योगदान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । राज्यले सञ्चालन गर्ने विकासका कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा हितभन्दा सामूहिक हित वा स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ । तथापि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्दा पनि संविधान वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड वा विधिको उपेक्षा गर्न हुँदैन ।

–विकास निर्माणका आयोजना छनौट र निर्माणको चरणदेखि नै सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिक वा त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने व्यक्ति विशेषलाई सुसूचित गराउनु पर्दछ । साथै विकास आयोजनाको सञ्चालनबाट व्यक्तिको घर बसोबासलगायत कुनै सम्पत्तिमा असर पर्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई राज्यले आफ्नो शक्तिको आडमा जबरजस्ती त्यस्तो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन ।

–यसरी बृहत्‌ सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असीमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने नभई संविधान र कानून निर्दिष्ट सीमाहरूको अधीनमा रहनु पर्दछ । अझ व्यक्तिको बसोबासको अधिकार नै अन्यथा हुने स्थितिमा राज्य थप संवेदनशील बन्नु पर्ने हुन्छ ।

–विकासको नाममा विधि र प्रक्रिया पुरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन ।

–विकासको नाममा राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति जबरजस्ती मर्का पर्ने गरी लिन र कब्जा गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि घरबास भनेको कुनै पनि व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता भित्रको वस्तु हुँदा घरबास भत्काउँदा वा घरबासको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले अझ बढी संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी दैलेख राकम कर्णालीको सहरीकरण कार्यक्रम आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्ती छामे झैं हुन थालेको छ । किन कि सुरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भनेर कौडीको मुल्यमा सहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण गर्यो । त्यसमा जनताको चित्त नबुझेर मुआब्जा बृद्धि गरी पाउँ भनेर सरकारमा निवेदन गरे । तर त्यो निवेदनमा कुनै सुनुवाइ नहुँदै सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू एकपछि अर्को टोली हुँदै राकम कर्णालीको यात्रा गरिरहेका छन । तिनीहरूले जनताको मागको सुनुवाइ गर्नु त कता हो कता राकम कर्णालीमा पुगेर पहिले तोकेकै मुआब्जा लिन दबाब दिने र नलिए पुलिस लगाएर भएपनि यो घरजग्गा खाली गराइन्छ भन्ने प्रकारका डर त्रास र धम्की दिदै गर्दा हाल आएर सो जग्गा समेतलाई बिना मुल्यको LAND POOLING PROGRAMME को नाममा त्यहाँको सम्पूर्ण घरबस्तीलाई बिस्थापित गराउने कोशिस हुन थालेको छ । सरकारी कर्मचारी भएर सोझासिधा जनतालाई अनेकौ प्रकारले दवाव दिने र धम्काउने कार्यहरू बारम्बार भैरहेकाले यस्ता पदाधिकारीहरुको यस प्रकारको काम कारवाहीहरू जनताको हक हित विरुद्ध भएको हुदा यस्ता कामहरु तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ।

समस्याको समाधानः

अधिग्रहणका नाउँमा शहरी विकास मन्त्रालय एवम् विभाग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको निंजी सम्पति मागेका होइनन । न त उनीहरूसँग राज्य नै मागेका हुन । तर उनीहरूले राकम कर्णालीका जनतालाई पेल्दै राज्यकोषको बजेटबाट ठेक्का दिइ ठेक्काबाट प्राप्त हुने कमिशन लगायतबाट बजेट सिध्याउने चक्करमा राकमकर्णालीको सम्पूर्ण माझी बस्तीलाई विस्थापित गरेर सुकुम्बासी बनाइ दिन खोजेका छन । यदि यसो हुन गएको खण्डमा त्यहाँ भोलिका दिनमा अशान्तिको विजारोपण हुने छ र त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेही सम्बन्धित पक्षले हुनै पर्ने त होला नि ।

राकम कर्णालीका जनताले सहरीकरण कार्यक्रमका लागि स्वागत नै गरेका हुन र त्यसका लागि आफुले बर्षेनी ३ बाली खाँदै आएको उर्बर भूमि सहरीकरण सम्बन्धी विकास कार्यका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेर लिँदा चलनचल्तीको उचित मुल्यमा दिने र त्यही मुल्य मुआब्जाको रूपमा पाउने आशामा हस्तान्तरण गर्न राजी भएका हुन । यसका लागि सहरीकरणका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गा बेचबिखन, धितो बन्धक, दान दातव्य, सुक्री, बिक्री, आदि केही गर्न नपाउने गरी शहरी विकास डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको पत्रानुसार मालपोत कार्यालय दैलेखबाट रोक्का समेत भैसकेको अवस्था छ । तर अधिग्रहणका नाउँमा शहरी विकास मन्त्रालय एवम् विभाग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको निंजी सम्पति मागेका होइनन । न त उनीहरूसँग राज्य नै मागेका हुन । तर उनीहरूले राकम कर्णालीका जनतालाई पेल्दै राज्यकोषको बजेटबाट ठेक्का दिइ ठेक्काबाट प्राप्त हुने कमिशन लगायतबाट बजेट सिध्याउने चक्करमा राकमकर्णालीको सम्पूर्ण माझी बस्तीलाई विस्थापित गरेर सुकुम्बासी बनाइ दिन खोजेका छन । यदि यसो हुन गएको खण्डमा त्यहाँ भोलिका दिनमा अशान्तिको विजारोपण हुने छ र त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेही सम्बन्धित पक्षले हुनै पर्ने त होला नि ।

यसर्थ राज्यले नेपालमा रहेका पुराना सहरहरूमा परेको सहरी चाप घटाइ पहाडतिरबाट सुगमतर्फ बढिरहेको जनसंख्याको वसाइसराइलाई व्यवस्थित तौरतरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको देखिएको छ । यसका लागि कम्तिमा एक लाख जनसंख्याको हाराहारीमा व्यवस्थित बसोबासका लागि नयाँ सहरहरूको विकास गर्ने क्रममा उपयुक्त स्थानको छनौट गर्ने क्रममा कर्णाली राजमार्गमा अवस्थित दैलेख जिल्लाको राकम कर्णालीलाई उपयुक्त स्थान छनौट गरिएको हुन सक्दछ ।

कर्णाली सहरीकरण कार्यमा त्यहाँका सोझासिधा जनतालाई उनिहरूको सहरीकरण क्षेत्रमा परेको जग्गाको उचित दरले मुआब्जा निर्धारण नहुनाले नै सहरीकरण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । यसमा त्यहाँका अनपढ एवम् अशिक्षित जनतालाई राज्यले खटाएका कर्मचारीहरूले सम्झाइबुझाइ काम नगरेर एक्काइसौं सताब्दीको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनिएको बेलामा राज्यको मूल प्रवाहमा नपरेका र राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सोझा सिधा माझी जातिहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कोशिस नगरी पुरानो परम्पराबादी सामन्तबादी सोच राखेको नेपालको प्रशासन र त्यसमा संलग्न आफैलाई शासक सम्झिने सामन्तबादी सोंच भएका कर्मचारी वर्गको निरंकुशताबादी शैलीले उल्टै तर्साउने धम्काउने कार्य गरिनु निश्चय नै निन्दनिय र खेदजनक कार्य हो ।

आ. व. २०६८/६९ देखि सुरु गर्न खोजिएको राकम कर्णाली सहरीकरण कार्यमा त्यहाँका सोझासिधा जनतालाई उनिहरूको सहरीकरण क्षेत्रमा परेको जग्गाको उचित दरले मुआब्जा निर्धारण नहुनाले नै सहरीकरण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । यसमा त्यहाँका अनपढ एवम् अशिक्षित जनतालाई राज्यले खटाएका कर्मचारीहरूले सम्झाइबुझाइ काम नगरेर एक्काइसौं सताब्दीको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनिएको बेलामा राज्यको मूल प्रवाहमा नपरेका र राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सोझा सिधा माझी जातिहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कोशिस नगरी पुरानो परम्पराबादी सामन्तबादी सोच राखेको नेपालको प्रशासन र त्यसमा संलग्न आफैलाई शासक सम्झिने सामन्तबादी सोंच भएका कर्मचारी वर्गको निरंकुशताबादी शैलीले उल्टै तर्साउने धम्काउने कार्य गरिनु निश्चय नै निन्दनिय र खेदजनक कार्य हो । तसर्थ यस कार्यमा संलग्न रहेका दैलेखका तत्कालिन प्रजिअ बासुदेव दाहाल र सहरी विकास डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख तपेन्द्र खड्का लगायत सो कार्यमा सहयोगी भुमिकामा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाइ राज्यको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय एवम् प्रादेशिक सरकार एवम् सम्बन्धित अन्य निकायले सेवासम्बन्धी कानुन र भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारवाही र सजायको भागिदार बनाइ समस्या समाधानका लागि सहरीकरणमा परेको सो उर्बरयोग्य जग्गाको लागि अपर कर्णाली आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको गैर उर्बर भूमिको मुआब्जाको तुलना गरी समयोचित मुआब्जा पुनः निर्धारण गरिनु पर्दछ । यही नै समस्या समाधानको लागि उपयुक्त उपाय हो । सो अनुसार नभइ जबरजस्ती बस्ती उठाउने मात्र कार्य गरिएमा सो कार्य जनताले अस्वीकार गरी आन्दोलनको स्वरुप लिएमा वा न्यायिक मार्ग अवलम्वन गर्न बाध्य भएमा सहरीकरण कार्यमा थप जटिलता उत्पन्न हुन जाने देखिएको छ ।

समस्या समाधान प्रदेश सरकारबाट होस्:
राकम कर्णाली सहरीकरणका लागि केन्द्र सरकारले आ व २०६८/६९ देखि ल्याएको कार्यक्रमले शुरुमा जनतामा आशा उत्साह र उमंग ल्याउन खोजेको थियो । तर जब मुआब्जा निर्धारण गर्दा जनताको माग इच्छा र चाहना विपरित त्यसबेलाको अस्थिर शासकिय परिपाटी एवम् सहरीकरण कार्यक्रमलार्इ इतर राजनीतिक आग्रहको चश्माबाट हेरिनुका साथै मुआब्जाको निर्धारण निरंकुश ढंगले गरिंदा जनभावनामा तुषारापात भएकै हो ।

देशमा जनभावना अनुकुलको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास भैरहेका बेला राज्यका तर्फबाट पुरानै सामन्ती शासनको झझल्को दिने गरी गरिएको व्यवहारले लोकतन्त्रको आदर्श मूल्य र मान्यतालार्इ धज्जी उडाइ दिएको छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छ र शासन प्रणालीले जनताको आवश्यकता इच्छा र चाहनालार्इ आत्मसात गरेर जानु पर्दछ भन्ने मान्यता रहन्छ । तर राकम कर्णाली सहरीकरणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय यति निकम्बा र निरंकुश हुन सक्दछन भनेर सायद कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन र गरिंदैन पनि ।

नेपालको पुरानो राज्य सत्ताले जनभावना अनुकुल शासन गर्न असक्षम भयो भनेर नै नेपाली जनताले निरंकुश सत्ताको समुल नष्ट गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेका हुन भन्ने आम नेपालीलाइ राम्रोसँग थाह छ । त्यसमा पनि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन हुदै गर्दा कान्छो प्रदेशका रूपमा स्थापित अहिलेको कर्णाली प्रदेशको स्थापना सजिलैसँग कहाँ स्थापित हुन गएको हो र ? यो प्रदेश स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा ४ जना सपुतले सहादत प्राप्त गरेपछि मात्र भएको हो भन्ने स्मरण सबैमा ताजै छ । नेपालको अति विकट, भौगोलिक भु–बनोट भएको यो प्रदेश अभाव, गरिवी र पछौटेपनले आक्रान्त छ । समस्यै समस्याले जेलिएको भएपनि अपार जल सम्पदा, जडिबुटी, जंगल, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका स्थलहरु, बिभिन्न पौराणिक महत्वका मठ मन्दिरहरु, रारा, शे–फोक्सुण्डो, जाजुरा, कुभिण्डे जस्ता पर्यटकीय पर्खाइमा रहेका कैयन ताल तलैयाहरू, नेपालको उर्जा स्रोत र र्याफ्टिङ व्यवशायका पर्खाइमा रहेका ठूलो एवम् लामो नदी कर्णाली, भेरी र बबइ र तीं नदी किनारामा अवस्थित रमणिय उपत्यकाहरू यस प्रदेशको समृध्दि र विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन । यही सेरोफेरोमा अनगनित सम्भावना बोकेको कर्णाली नदी किनारमा अवस्थित राकम कर्णाली उपत्यका पनि एक हो ।

यसैले विगतको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा राकम कर्णाली सहरीकरणलार्इ अत्यन्तै पूर्वाग्रही पाराले जनतामाथि दमन, शोषण र उत्पीडन गरी निरंकुशतापूर्वक गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुलार्इ विल्कुलै नयाँ शिराबाट शुरुगरी स्थानीय प्रदेश क्षेत्रमा उपयुक्त आधुनिक सुविधायुक्त व्यवस्थित सहरीकरणका लागि कर्णाली राजमार्गमा अवस्थित अत्यन्तै सम्भावना बोकेको एक मात्र स्थान राकम कर्णाली उपत्यकाको प्रबर्ध्दन र विकासका लागि स्थानीय सरकार आठविस नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति,दैलेख, कर्णाली प्रदेश संसद र कर्णाली प्रदेश सरकार अब आशाको केन्द्र बिन्दु हो । यसका लागि आठविस नगरपालिका दैलेखले आवश्यक सहयोग, समन्वय र पहल गर्नु पर्दछ । सबैमा चेतना भया ! !

(लेखक राकम कर्णालीका स्थायी वासिन्दा र अधिग्रहण क्षेत्रका जग्गाधनी पनि हुन ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको