३१ आश्विन २०७८, आईतवार

एमसीसीबारे बोलेन सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’



काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीचको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता बारे सरकार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मौन देखिएको छ । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अमेरिकी अनुदान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा खासगरी सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुबीचमै विवाद हुँदै आएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिए सँगै एमसीसी परियोजना झन झन अन्यालमा फस्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएसँगै सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसक्दा समेत यो सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै मतभेद बढेको आँकलन गर्न थालिएको छ । यसैकारण अहिलेसम्म एमसीसीबारे कुनै सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतका अनुसार उहाँ एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्नुपर्ने देखिएको हो ।

एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे पर्ने देखिएको हो । गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा एमसीसी सम्झौता बारे कुनै सहमति जुटेको छैन ।

पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको