२ कार्तिक २०७८, मंगलवार

कानूनी जटिलताका बीच कांग्रेस महाधिवेशनका तीन विकल्प



२१ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला आगामी महाधिवेशनलाई लिएर नेताहरुका बीचमा रस्साकस्सी शुरु भएको छ । नेतृत्वका लागि नेताहरुले एकापसमा संवाद अगाडि बढाइरहे पनि कांग्रेस महाधिवेशन कहिले र कसरी होला भन्ने विषय भने अन्यौलपूर्ण देखिन्छ । कानूनी रुपमा पार्टीको महाधिवेशनका लागि समयावधि अत्यन्त् थोरै रहँदा कांग्रेस महाधिवेशनको सवाल संवेदनशील बन्दै गएको हो ।

पार्टीको महाधिवेशनका लागि विभिन्न विकल्पहरुमाथि कांग्रेसमा छलफल भइहेको छ । त्यसमध्येको पहलिो विकल्प हो, सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो। त्यसकै जगमा टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको हो।

त्यस्तै, कांग्रेसमा प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइने वैधानिक व्यवस्था छ । ५ वर्ष ६ महिना कट्यो भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार जरिवाना तिराएर थप ६ महिनाको समय दिन सक्ने भन्ने आधारलाई समातेर महाधिवेशन गर्न नसकिएको अनुरोध गर्दै ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना समय थप माग्ने सवालमा पार्टीभित्र छलफल चलेको छ । केही नेताहरुले यसरी थप समयय माग्ने नै विकल्प उपयुक्त हुने र पार्टीले त्यसै गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि तेस्रो विकल्पका रुपमा भदौ २३ अगाडि वडा अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने विषय अगाडि आएको छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा बाढी–पहिरो र कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौं भनेर पत्र पठाउने र निर्वाचन आयोगसँग समय माग्नसकिने कांग्रेस नेतृत्वको बुझाइ छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग कांग्रेसका नेताहरुले छलफल गरिसकेको बताइन्छ ।

एक नेताका अनुसार कांग्रेसले अघि सारेको तेस्रो विकल्पमाथि निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक देखिएको छ। संविधानले तोकेको मितिमा महाधिवेशन नगरेकै कारण दल दर्ता खारेजीको व्यवस्था भने संविधानमा छैन। कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन २०७६ साल फागुन ७ देखि १० गतेभित्र गर्ने भनेर पहिलोपटक तोकेपनि विभिन्न कारणले अधिवेशन सर्दै आएको थियो । यो पटक भने संवैधानिक। कानूनी र राजनीतिक दबाबका कारण कांग्रेस जसरी पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्थामा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको