२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार

जिससलाई थप जिम्मेवारी दिइँदै




५ साउन, काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई प्रदान गर्ने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

अहिलेसम्म जिससले जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका आयोजनाको अनुगमन गरे पनि सोको प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने भन्ने यकिन थिएन । अबदेखि सम्बन्धित कार्यालयले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई नै अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिससलाई थप अधिकार प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपानेले स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएको बताए । अधिकार कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउनेतर्फ भने सरकारको ध्यान नगएको उनले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यजिम्मेवारी बढेसँगै सोअनुसारको काम गर्न आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्न सकिने बजेटमा उल्लेख गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

संविधानले सङ्घीय, प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय प्रदेश कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको