कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कालीकोट जिल्लाको अति नै दुर्गम तिलागुफा नगरपालिकाको सम्भावना, चुनौती, विकास, निर्माण , शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना महामारीको प्रभाव र नियन्त्रण सम्बन्धमा नगर प्रमुख रत्नबहादुर शाहीसँग रारापाटी डटकमले गरेको अन्तरवार्ताः

यस तिलागुफा नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगि बढिरहेका छन् ?

विगत लामो अवधीदेखि अभ्यास गरिरहेका नगरपालिकाका तुलनामा हेर्ने हो भने अत्यन्तै कान्छो र विकटताको सामना गरिरहेको नगरपालिका भएको हुनाले थुप्रै चुनौतीका बीचबाट पनि जनतालाई न्यूनतम आधारभूत सुविधाहरू प्रदान गर्न सफल भएका छौं भन्ने लाग्छ ।

सामान्यतः हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि करिव करिव ४ वर्ष व्यतित भएका छन् । ४ वर्षको क्रममा समग्र नागरिकका सरोकारका विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने एउटा स्थिति र अर्को कुरा कर्णाली प्रदेशको कालीकोटको हाम्रो नगरपालिका भौगोलिक विकटता बीचबाट अगाडि बढ्नु पर्ने स्थितिमा थुप्रै चुनौतिहरूको सामना गर्नु परेको छ । सुगम ठाउँको सन्दर्भ र यहाँको सन्दर्भमा हेर्दा यहाँ अत्यन्तै भिन्न परिस्थिति छ । यो नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि परेको स्थानीय तह पनि हो । यो राज्य पुनःसंरचनापछि मात्रै बनेको नगरपालिका हो । विगत लामो अवधीदेखि अभ्यास गरिरहेका नगरपालिकाका तुलनामा हेर्ने हो भने अत्यन्तै कान्छो र विकटताको सामना गरिरहेको नगरपालिका भएको हुनाले थुप्रै चुनौतीका बीचबाट पनि जनतालाई न्यूनतम आधारभूत सुविधाहरू प्रदान गर्न सफल भएका छौं भन्ने लाग्छ ।

तपाईँको नगरपालिकामा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो रहेको छ ? यसको नियन्त्रणका लागि के–कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ ?
कोरोना महामारीको कहर विश्वव्यापी फैलिरहेको स्थितीमा हाम्रो नगरपालिका अछुतो रहने कुरा भएन, तर हाम्रो नगरपालिका त्यती खासै प्रभावित भएन । कोरोना प्रतिकार्यको सन्दर्भमा हामीले थुप्रै प्रयासहरू गर्यौं । हामीसँग स्वास्थ्यकर्मीका टोलीहरू छन्, एम्बुलेन्सहरू तयारी अवस्था राखिएको छ, आइशोलेसन र क्वारेन्टाइनहरू बनाइएको छ । कोरोना प्रतिकार्यका योजनाहरू पनि बनाइरहका छौं । स्वास्थ्य टोलीलाई गाउँगाउँमा खटाई राखिएको छ । कोही संक्रमित भई अप्ठ्यारो भएको खण्डमा एम्बुलेन्स र गाडीहरूबाट जुम्ला र कोभिड अस्पताल मान्ममा रिफर गर्ने काम गरिरहेका छौं । सामान्य विरामीलाई हाम्रो आफ्नै आइशोलेसन भएकाले यहि उचित ढंगले उपचारको व्यवस्था गरेका छौं ।

हामीले वडा स्तरमा एण्टिजेन परिक्षण गर्दा जाँच गरेकामध्ये करिव ३ प्रतिशतलाई संक्रमण देखिएको र उहाँहरू नियमपूर्वक होम आइशोलेशन र आइशोलेसनमा बसेर संक्रमणमुक्त हुनुभयो । हामी कहाँ ६०–७० पार गर्नु भएका २ जना वृद्धहरूको कोरोना संक्रमण भई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यू भयो ।

गतवर्ष अलि बढि नै चाप पर्यो । खासगरी भारतबाट आउने लगभग १३–१४ सयको हाराहारीमा नागरिकहरूलाई एक्कासी व्यवस्थापन गर्न अलि असहज नै भएको थियो । यद्यपी हामीले जेनतेन व्यवस्थापन गर्न सफल भयौं ।

तपाईंले निर्वाचनताका जनतासँग गरेका बाचा प्रतिवद्धतालाई अहिलेसम्म के कति पुरा गर्न सक्नु भयो ? तीमध्ये महत्वपूर्ण कामहरू बताई दिनुहोस् न ?
हामीले जनताका बीचमा गरेका प्रतिवद्धता केवल प्रतिवद्धताका लागि मात्र थिएनन् । हामीले त्यसलाई अक्षरशः पालना गरी व्यवहारिक रूप दिने कोशिस गरेका छौं । पहिलो कुरा हाम्रो नगरपालिकाका सबै वडामा ७–८ घण्टा वा दिनभरी भारी वा नुन बोकेर हिड्नु पथ्र्यो । त्यसकारण हामीले प्रत्येक वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेछौं भनेका थियौं । अहिले ११ वटै वडामा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । विद्युततर्फ नगर स्तरबाट साना–साना माइक्रो हाइड्रोबाट ५–७ वडामा वत्ति बालिसकेका छौं र अरु वडामा प्रयासरत छौं । स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने बारेमा हामीले ‘एक घर एक धारा’ भनेका थियौं । करिव करिव नगरपालिकाका अधिकाँश भागका ‘एक घर एक धारा’ को अभियान अन्तर्गत कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौं । केहि ठाउँमा छिट्टै नै सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

तपाईँको नगरपालिकाका मुख्य सम्भावना र चुनौतीहरू के–के हुन् ?
हाम्रो नगरपालिकाको सम्भावनाका हिसावले हेर्दा जल, जंगल र जडिबुटिको प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका पनि हो । यसलाई व्यवस्थित गरी सहि सदुपयोग गर्न सकियो भने अत्यन्तै राम्रो सम्भावना पनि छ । अर्को कुरा भौगोलिक विकटता लगायतका तमाम विषयहरूका कारण धेरै जटिलता पनि छ । हामीले नगरवासीलाई खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न खोज्दा हाम्रो आफ्नो अनुभुति के छ भने मुहान तथा भूगोल अन्यौल हुने र थुप्रै लगानी गर्दा पनि त्यो योजना सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिती छ । एउटा अनकण्टार भिर र पाखाहरू भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि धेरै जटिलता छ । अर्को कुरा भनेको नागरिक स्तरबाट समग्र नगरपालिका निर्माणमा अपनत्व महशुस गर्ने कुरा बाँकी नै छ भन्ने लाग्छ । यसो भएकाले केहि जटिलताहरू छन् तर क्रमशः सामना गर्दै अगि बढिरहेका छौं ।

यस नगरपालिकामा तपाईँहरूले विकासका प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, सडक लगायतका जन सरोकारका विषयहरू हुने नै भए । यी सबै कुरालाई सँगसँगै लिनुपर्ने वाध्यता पनि छन् । अर्को कुरा जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि हल गर्नु परेको छ । त्यसकारण हामीले सबै विषयलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिँदै लगेका छौं ।

तपाईँहरूको कार्यकाल सकिन १ वर्ष मात्र बाँकी छैन्, यस बीचमा काम गर्ने कार्ययोजना कसरी बनाउनु भएको छ ?
विगत ४ वर्षभन्दा बढि समय व्यतित गरेर हामीले लामो अनुभव पनि गरिसकेका छौं । सुरुको वर्षमा नयाँ संविधान, नयाँ कानुन, नयाँ संरचना र हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ भएको अवस्थामा काम गर्दा थोरै अन्यौलता थियो । तर पनि त्यसलाई सामना गरेर आइयो । पछिल्लो चरणमा अनुभवले पोख्त भइसकेकाले यो वर्ष काम गर्न त्यस्तो जटिलता आउँछ जस्तो लाग्दैन । अहिले तत्कालका आवश्यकताहरूलाई सम्वोधन गर्ने गरेर ७ चरणहरू पुरा गरी जनताबाट आएका मागहरूलाई केन्द्रित गरी काम गर्ने योजना बनाएका छौं ।

स्थानीय तह प्रत्येक्ष रूपमा जनताका दैनन्दिन समस्याहरूसँग साक्षात्कार हुँदै काम गरिरहेको निकै सकारात्मक कुरा छ । यद्यपि कतिपयले स्थानीय तहकै कारण समाज नै भ्रष्टिकरणतर्फ गयो भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ । यसका तपाईँको धारणा के छ ?

अहिले आउँदा कस्तो छ भने भ्रष्टाचार एउटा खालको संस्कारको रूपमा विकास भएको छ । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै अभ्यास गरेका छौं तरपनि केहिँ न कतै यसको गन्ध आउने अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि अँझ नागरिक स्तरबाट व्यापक अभियानका साथ लाग्ने हो भने सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ ।

समग्रमा नेपालमा जकडिएको समस्याका रूपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचारसम्बन्धी पनि एउटा चेन अफ कमाण्ड जस्तो बनेको छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने म हिजोको युवा अवस्थादेखि नै भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि लागिपर्ने मान्छे मध्येको हुँ । अहिले आउँदा कस्तो छ भने भ्रष्टाचार एउटा खालको संस्कारको रूपमा विकास भएको छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि अँझ नागरिक स्तरबाट व्यापक अभियानका साथ लाग्ने हो भने सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ । यसो नगर्ने हो भने देशका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका तमान निकायहरू छन्, यहाँ पनि हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै अभ्यास गरेका छौं तरपनि केहिँ न कतै यसको गन्ध आउने अवस्था छ । त्यसकारण नागरिक स्तरबाट व्यापक सचेतना फैलियो भने सायद यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

तपाईँको नगरपालिकामा एउटा विडम्बना के भयो भने निर्वाचित उपमेयर अमेरिका गएर फर्किनु भएन । यस घटनालाई यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ ?

उपमेयर अमेरिकामा गएको करिव अढाई वर्षजति भयो । उहाँ अमेरिका गई नफर्केको घटनाले हामीलाई लज्जित बनाएको छ । संविधानतः के छ भने कि उहाँले राजिनामा दिएको हुनुपर्छ वा मृत्यु भएको हुनुपर्छ त्यसकारण यी दुइटै कुरा नभएकाले कानुनी हिसावले हामीले उप–निर्वाचन गर्न नसक्ने स्थिती छ ।

पहिलो कुरा नहुनु पर्ने घटना नै भयो भन्नु पर्छ । उहाँ निर्वाचित भएर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने स्थितीमा जुन अवस्था सिर्जना भयो यो चाहिँ नरमाइलो पक्ष हो जस्तो लाग्छ । यद्यपि उहाँ अमेरिका गएर विरामी हुनुभयो भन्ने पनि कुरा आएको छ । निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकाका दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिमा उहाँ नगरपालिका संघको कार्यक्रममा जानु भएको त्यसपछि हामीसँग सम्पर्कविहिन भएको अवस्थामा नागरिकमा पनि एउटा खाले गलत सन्देश प्रवाह भयो । उहाँका आफ्नो क्षेत्रभित्रका तमाम विषयहरू थाती रहेका छन् । हामीले उहाँको अनुपस्थितीमा पनि जनताका कामहरूलाई जेनतेन गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । न्यायपालिकामा पनि १ जना कार्यपालिकाको सदस्यले हेर्ने गरेर जिम्मेवारी तोकेका छौं ।

उपमेयर अमेरिकामा गएको करिव अढाई वर्षजति भयो । उहाँ अमेरिका गई नफर्केको घटनाले हामीलाई लज्जित बनाएको छ । संविधानतः के छ भने कि उहाँले राजिनामा दिएको हुनुपर्छ वा मृत्यु भएको हुनुपर्छ त्यसकारण यी दुइटै कुरा नभएकाले कानुनी हिसावले हामीले उप–निर्वाचन गर्न नसक्ने स्थिती छ ।

यस स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र विपक्षी पार्टीका बीचको सम्बन्ध कस्तो रहको छ ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बीचमा रेडियो नेपालको बबिता बस्नेतले ‘सत्तापक्ष र विपक्षी पार्टीबीच अत्यन्तै सुन्दर अभ्यास कालिकोटको तिलागुफाबाट सिक्नु पर्दछ’ भनेर लामै लेख लेख्नु भएको थियो । यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने साथीहरू निर्वाचित भई एउटा परिवार जस्तो भएर आइसकेपछि हाम्रो राजनीति मतभेदका कारण नागरिकले सास्ती पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पहिलो नगर सभाको बैठकबाट प्रतिवद्धता गर्यौं ।

सायद तपाईँ थाह पनि होला कि निर्वाचनताका आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बीचमा रेडियो नेपालको बबिता बस्नेतले ‘सत्तापक्ष र विपक्षी पार्टीबीच अत्यन्तै सुन्दर अभ्यास कालिकोटको तिलागुफाबाट सिक्नु पर्दछ’ भनेर लामै लेख लेख्नु भएको थियो । यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने साथीहरू निर्वाचित भई एउटा परिवार जस्तो भएर आइसकेपछि हाम्रो राजनीति मतभेदका कारण नागरिकले सास्ती पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पहिलो नगर सभाको बैठकबाट प्रतिवद्धता गर्यौं । चुनावताका हामी आफ्नो आस्थाका आधारमा प्रतिस्प्रर्धा गरौंला त्यो ठिक छ तर यहाँ आएर कार्यपालिकाको सदस्य वा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि म मेरो पार्टी तेरो पार्टी भनेर लडाईँ गर्न थाल्यौं भने समग्र नगरपालिका र नागरिकलाई असर पर्छ भन्ने कोणबाट प्रतिवद्ध छौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा खेरी कानुनी हिसावले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै गरे पनि हुन्थ्यो तर पनि यसको सन्दर पाटोका रूपमा हामीले नगरपालिकाका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, पुराना जनप्रतिनिधिहरू, शिक्षक, बुद्धिजिवी, बाल अधिकारकर्मीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबैलाई जम्मा गरेर सुझाव र परामर्श गरी तर्जुमा गर्ने गरेका छौं ।

हाम्रो कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत साधनले निकै नै सम्पन्न प्रदेश हो । त्यसमाथि पनि यो तिलागुफा नगरपालिका प्राकृतिक सम्पदाका हिसावले निकै भरिपूर्ण छ भन्ने सुन्नमा आउँछ । खासगरी सिलाजित, जडिबुटी, काइनेटिक पथ्थर, देवदारको जंगल प्रचुर मात्रामा पाइन्छ भन्ने छ । यसको भरपुर उपयोगसम्बन्धी कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?

प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने यसका केहि कानुनी मापदण्डहरू पनि छन् । जल, जंगल, जडिबुटि लगायतका प्राकृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्नका लागि पर्याप्त विद्युतको अभावका कारण केहि प्रशोधन केन्द्र, उद्योग सञ्चालन गर्न केहि जटिलता छन् । निकट भविष्यमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

हामीले राजपत्र पनि बनाई योजना बनाएका छौं । यी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने यसका केहि कानुनी मापदण्डहरू पनि छन् । जल, जंगल, जडिबुटि लगायतका प्राकृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्नका लागि पर्याप्त विद्युतको अभावका कारण केहि प्रशोधन केन्द्र, उद्योग सञ्चालन गर्न केहि जटिलता छन् । निकट भविष्यमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । केन्द्रीय प्रशारण लाइन पनि कालीकोटको सदरमुकाममा जाडिसकेको स्थितिमा यसलाई कार्यरुप दिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । यस वाहेक अन्य थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन् । जस्तैः काठको हकमा स्थानीय सरकार र संघिय सरकार बीच केही कानुनले बाँधिएका कुराहरू छन् । अहिले हामीले जल र जडिबुटिको त उपयोग गरिरहेकै छौं तर जंगलको सन्दर्भमा ऐन संशोधन भएको छ । हामी स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरू २०७४ सालमा निर्वाचित भएका छौं भने बन ऐन २०७५ मा संशोधन भएको छ । त्यसकारण बनको कानुन पछि बनेकोलाई मान्यता दिने हुँदो रहेछ । त्यसो भएकाले केहि जटिलताहरू छन्, यसको समाधानको लागि संघ र प्रदेशसँग छलफलका रूपमा अगि लानु पर्दछ । त्यसकारण हामीले अरु योजनाहरू बनाएका छौं । केहि सानासाना उद्योगहरू पनि सञ्चालन गरेका छौं ।