५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

स्थानीय आर्थिक विकास आजको अपरिहार्यता


नारायण वि.सी.
३१ असार २०७८, बिहीबार

१. पृष्ठभूमी :

वर्तमान सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनको परिवर्तित ब्यवस्थासँगै स्थानीय निकायले २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र विभिन्न सहकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद आदि तथा नागरिकका दैनिक सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित सेवा तथा स्थानीयले गर्ने कर सङ्कलनको दायरा समेत फराकिलो पारेर स्थानीय निकायले गर्नु पर्ने क्रियाकलाप ३५७ वटा पहिचान गरिएको छ ।

वर्तमान संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहलाई ४ महानगर, १३ उप–महानगर, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका अनि ७५ वटै जिल्लामा, जिल्ला समन्वय समिति रही स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनको परिवर्तित ब्यवस्थासँगै स्थानीय निकायले २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र विभिन्न सहकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद आदि तथा नागरिकका दैनिक सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित सेवा तथा स्थानीयले गर्ने कर सङ्कलनको दायरा समेत फराकिलो पारेर स्थानीय निकायले गर्नु पर्ने क्रियाकलाप ३५७ वटा पहिचान गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तहको भूमिका तथा अधिकारलाई ब्यापकता बनाएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा अव बन्ने विकासका योजना र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालनका सम्भावनाहरू र चुनौतीहरू पनि बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर राखी नगर क्षेत्र भित्रका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विशेष जोड दिनु पर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । नेपालमा नगर क्षेत्रलाई शहरका रूपमा गणना गरिएको सन्दर्भमा शहरहरू आर्थिक सम्वृद्धिका सम्वाहक ‘Cities are Engine of Growth’ भएकाले स्थानीय तहहरूलाई जति आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउन सकिन्छ त्यती नै समाजिक तथा आर्थिक विकासको फराकिलो जग बस्दछ ।

२.परिचय :
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल भएको यस स्थानीय आर्थिक विकास (Local Economic Development) कार्यक्रम नेपालमा नगरपालिका क्षेत्रमा एउटा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा सुरूवात भएको छ । स्थानीय आर्थिक विकास (LED) भन्नाले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सिप, क्षमता, श्रम, कच्चा पदार्थ आदिको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी तथा रैथाने वस्तुहरुको प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका लागि स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने आफ्नो क्षेत्रमा सम्भावना देखिएका व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिने क्रियाकलाप हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्थानीय आर्थिक विकास (LED) स्थानीय स्तरमा गरिने एउटा विधि तथा प्रक्रिया हो । यसको उद्देश्य स्थानीय स्तरमा आर्थिक बिकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलापका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गर्नु हो ।

३.स्थानीय आर्थिक विकास (LED) को आवश्यकता र महत्वः

नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकिकृत रूपमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ, त्यसको आधारमा नगरपालिका स्तरमा स्थानीय आर्थिक विकास (LED) गर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय आर्थिक विकास (LED) को प्रमुख उद्देश्य स्थानीय निकायको क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्नु हो । नगरपालिका स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य व्यवसायको पहिचान तथा छनौट प्रक्रियाको ठूलो महत्व हुन्छ ।


वर्तमान अवस्थामा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाई सर्ने प्रवृत्ती व्यापक रूपमा वृद्धि भई नगरपालिकाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, जस अनुसार नेपालको सहरी जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसैले नगरपालिकाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको विशिष्टिकरण तथा न्यूनतम अत्यावश्यक पूर्वाधार (खानेपानी, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि) तथा सामाजिक पूर्वाधारका सेवा प्रदान गर्न, दिन प्रतिदिन चुनौतीहरू थपिदै गएको अवस्था छ । यसका साथसाथै नगरपालिका स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न पनि दबाब पर्न गएको छ । त्यसैले परिवर्तित अवस्थामा जहाँ नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकिकृत रूपमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ, त्यसको आधारमा नगरपालिका स्तरमा स्थानीय आर्थिक विकास (LED) गर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि व्यवसाय पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय आर्थिक विकास (LED) को प्रमुख उद्देश्य स्थानीय निकायको क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्नु हो । नगरपालिका स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य व्यवसायको पहिचान तथा छनौट प्रक्रियाको ठूलो महत्व हुन्छ ।

४.स्थानीय आर्थिक विकासमा नगरपालिकाको भूमिकाः
कुनैपनि व्यवसायको विकासले रोजगारी सिर्जनामा मात्र प्रभाव पार्ने नभई यसले उक्त स्थानमा रहेका वस्तुहरूको उपयोग गर्न, उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्तिमा सहयोग पु¥याउन तथा स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारको राजस्व सङ्कलनमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको हुन्छ । नगरपालिकाहरूमा पनि बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नमा मात्र होइन, विविध प्रकारका व्यवसायमा लगाइने करबाट पनि राजस्वमा वृद्धि गर्न LED पद्धति तथा कार्यक्रमहरूको ठूलो महत्व रहन्छ । तर विभिन्न समस्या जस्तै वित्तीय समस्या, प्रशासकीय तथा व्यवसायिक नीति नियमसँग सम्बन्धित समस्या, भौतिक पूर्वाधारको कमी तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्ने सहयोगी संस्थाहरूको अभावबाट आशातित रूपमा व्यवसायको स्थापना तथा विकास हुन नसकेको पाइन्छ । तसर्थ LED लाई एउटा सफल पद्धतिको रूपमा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाहरूले निम्न भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ।

४.१. एकिकृत स्थानीय आर्थिक विकास सहितको विकास योजनाको तर्जुमा:
यसभन्दा अघि परम्परागत रूपमा नगरपालिकाहरूले वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर मैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, जस्ता जन सरोकारका विषय र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र रहेर कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको हुन्थ्यो । अबका दिनमा स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास (LED) सहितको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४.२. व्यवसायको लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना:
व्यवसायको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने क्रममा उद्यमी व्यवसायीले विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक कार्यहरू जस्तै व्यवसायको दर्ता/नवीकरण, वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कन आयात/निर्यात गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजी व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान आदिको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा केन्द्रीय सरकारले गरे अनुसारको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने कति स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी, वित्तीय पहुँच, व्यवसायको लागि आवश्यक सहयोगको व्यवस्था भएमा व्यवसायको स्थापनामा सहयोग पुग्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै कुनै उद्योग वाणिज्य संघले एकल विन्दु सेवा केन्द्र (One Stop Shop) स्थापना गरेका छन् भने स्थानीय सरकार वा नगरपालिकाले पनि व्यवसायको स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन उपयुक्त व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न सक्दछन् ।

४.३. सहभागितामूलक स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमाः
नगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने LED कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउन टोल तथा वडा स्तरमा नागरिक तथा संघ संस्थाको सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ । सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि जस्तै जिल्ला स्तर प्राविधिक, सरकारी निकाय, जिल्ला समन्वय समिति, विभिन्न वस्तुगत संघ/संस्था, तथा वातावरणसँग सम्बन्धित संघ/संस्था व्यक्तिहरू सहितको सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्न सके प्रस्तावित कार्यक्रममा सबैको सहयोग र समर्थन रही कार्यान्वयन गर्नमा सहजता हुन जान्छ ।

४.५. लक्षित वर्गको पहिचान:
सामान्यत LED ले सबै प्रकारका व्यवसायको स्थापना तथा विस्तारमा विविध प्रकारका सहयोगका माध्यमबाट विकास गर्न चाहन्छ । तर कहिलेकाहीँ वा स्थानीय स्तरको अवस्था अनुसार कुनै वर्ग वा जातिलाई विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक हुन्छ र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा विभिन्न संघ/संस्थाले सहयोग पनि पुर्याइरहेका हुन्छन् । त्यसैले LED अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूका प्रमुख लक्षित समूह कुन कुन हुनसक्छ, त्यसको पहिचान गर्न सकेमा सोही अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा सहयोग पुग्दछ ।

४.६. वित्तीय सहयोग/पहुँच:
LED अन्तर्गत व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नमा वित्तीय पहुँचको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसैले LED सञ्चालन गर्न लागिएका नगरपालिका क्षेत्रमा के कस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कार्यरत छन्, तिनीहरूको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्ने के कस्ता नीति नियम छन् ? बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य क्षेत्र जस्तैः नगर विकास कोष (Town Development Fund), लघु उद्यम विकास संघ, महिला उद्यमी कोष जस्ता कार्यक्रमहरू छन् छैनन् ? त्यसबाट पनि उक्त स्थानमा वित्तीय संस्थामा पहुँचको अवस्था कस्तो छ भनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । वित्तीय सहयोग पहुँचमा सरलीकृत व्यवस्था र विविध प्रकारका कोषको उपलब्ध भएमा वा नगरपालिका आफैले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा व्यवसायीलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

४.७. व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमः
व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका क्रममा उपयुक्त प्रकारको व्यवसायिक शिक्षा तथा विविध प्रकारका तालिमहरूले व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, आवश्यक दक्ष कामदार बन्न सक्दछन् भने व्यवसायिक तालिमहरूले व्यवसायीको क्षमता वृद्धि गर्नमा सहयोग पुर्याउछ । तसर्थ LED कार्यान्वयन गर्न लागिएको क्षेत्रमा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम दिने संस्थाहरू के कस्ता छन् तिनीहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कतिको प्रभावकारी र उपयुक्त छन् भन्ने विषयमा पनि उक्त क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

४.८. भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाः
कुनैपनि व्यवसायको विकासमा त्यस व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार जस्तै यातायातको सुविधा, विजुली, पानी, सञ्चार सेवाको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसैले व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा सहयोग पुर्याउन कतिपय अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास जुन एकिकृत योजनामा पनि परेको हुन्छ त्यसमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तैः कोल्ड स्टोरेज, वस्तुको बजारीकरणको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था, व्यवसायिक पार्कले पनि उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँदछ ।

४.९. कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कनः
माथि उल्लेख भए अनुसार व्यवसायसँग सम्वन्धित उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा LED सम्बन्धी गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेपछि सो अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त परिणामको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ । मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै LED लाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. अन्तमाः

कार्यक्रमको सुरूवात कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हाल उक्त क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ, के कस्ता प्रकारका वित्तीय तथा अन्य व्यवसायिक संघ संस्था कार्यरत छन्, तिनीहरूको सेवा कस्तो छ, उद्यमी व्यवसायिको प्रमुख समस्या के छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण (Situation Analysis) गरी कार्यक्रमको सुरूवात गर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास कार्यक्रम (LED) नेपालको लागि नयाँ सुरूवात भएकोले सुरू अवस्थामा धेरै बाधा अड्चन आउन सक्छन् भने नगरपालिकाले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ कार्यक्रमको सुरूवात कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हाल उक्त क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ, के कस्ता प्रकारका वित्तीय तथा अन्य व्यवसायिक संघ संस्था कार्यरत छन्, तिनीहरूको सेवा कस्तो छ, उद्यमी व्यवसायिको प्रमुख समस्या के छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण (Situation Analysis) गरी कार्यक्रमको सुरूवात गर्नु पर्ने हुन्छ ।

वि.सी. नगर विकास कोषका प्रबन्धक हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको