२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको परिस्थितिमा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ ।

७ जेठमा संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा एमालेका सांसदहरूले दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरूको हस्ताक्षर निर्दलीयताको लागि भएको भन्दै एमाले संस्थापन पक्षले विरोध जनाएका थिए ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ ५ मा प्रवेश गरेमा सरकारकलाई समर्थनका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र रहने व्याख्या गरेको छ ।