२८ असार, सुर्खेत । नेकपा (एमाले) को केपी ओली र माधव नेपाल पक्षबीच आइतबार राति भएको १० बुँदे सहमतिले कर्णाली प्रदेश सरकार धरमरमा परेको छ ।

नेपाल पक्षका सांसदहरूले साथ दिएर टिकेको माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार एमालेको कार्यदलले १० बुँदे सहमित गरेसँगै संकटमा परेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिदाँ एमालेका चार जना सांसदहरूले फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत दिएका एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाबाहेक अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र बुढा अहिले मन्त्री छन् ।

एमालेले थापा, शाही र बुढाको राजीनामा माग्दै एक महिनादेखि संसद अबरुद्ध पार्दै आएको छ । एमालेले राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध पारेकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुन पनि सकेको छैन ।

केन्द्रको एकताले कर्णालीमा एमालेका एकल बहुमत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० जना सांसद छन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपा एक जना सांसद छन् ।

माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि कर्णालीमा प्रदेशसभामा बहुमत पुग्दैन । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई एमाले प्रवेश गरेको भन्दै यसभन्दा अघि नै हटाइएको छ । हाल कायम रहेको ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० र अन्य राजनीतिक दलका सांसद सबै जोड्दा १९ जना रहन्छन् ।

कर्णालीमा एमालेका सांसदहरूले साथ दिएका कारणले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको र आइतबार राति भएको सहमतिले कर्णालीमा एमाले एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्न बाटो खुलेको एमालेका सांसद सुशील थापाले बताए । उनले अब केही दिनमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्ने दाबी गरे ।