प्राङ्गारिक कृषिले परम्परा, सिर्जनशीलता र विज्ञानको सही उपयोग गर्छ र साझेदारी गरिएको हाम्रो वातावरणको सम्वद्र्धन गर्दै यसमा सङ्लग्न सबै पक्षबीच पारस्परिक सम्बन्धहरू प्रवद्र्धन गर्दै एक असल र गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तसर्थ प्राङ्गारिक कृषि स्वास्थ्य, परिस्थितिकीय प्रणाली, निष्पक्षता र हेरचाहका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । यसले माटो, बोट–विरूवा, जनावर, मानव र पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई विग्रन नदिई झन् राम्रो र गुणस्तरयुक्त बनाउँदै लगेको हुन्छ । प्राङ्गारिक कृषिले यो पुस्ताको मलाई मात्र नभई आगामी पुस्ताहरूको समेत जिम्मेवारी लिएर भलाइका काममा सहयोग पुर्याउँदछ ।

प्राङ्गारिक कृषि (Organic Agriculture) भनेको एउटा यस्तो कृषि उत्पादन पद्धति हो, जसले माटो, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनताको स्वास्थ्यलाई सन्तुलित रूपमा सुरक्षा गर्दछ र भविष्यपर्यन्त निरन्तरता दिन्छ । प्राङ्गारिक कृषिका पारिस्थितिकीय प्रणाली र प्रक्रियाहरू जैविक विविधता र स्थानीय अवस्थाहरूसँग अनुकूलित हुँदै सम्बन्धित कृषि चक्रहरूमा आधारित भएर रहेका हुन्छन् । त्यसैले प्राङ्गारिक कृषि आयातित सामग्री, प्रविधि र वाह्य नकारात्मक प्रभावहरूबाट मुक्त हुन्छ । प्राङ्गारिक कृषिले परम्परा, सिर्जनशीलता र विज्ञानको सही उपयोग गर्छ र साझेदारी गरिएको हाम्रो वातावरणको सम्वद्र्धन गर्दै यसमा सङ्लग्न सबै पक्षबीच पारस्परिक सम्बन्धहरू प्रवद्र्धन गर्दै एक असल र गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तसर्थ प्राङ्गारिक कृषि स्वास्थ्य, परिस्थितिकीय प्रणाली, निष्पक्षता र हेरचाहका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । यसले माटो, बोट–विरूवा, जनावर, मानव र पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई विग्रन नदिई झन् राम्रो र गुणस्तरयुक्त बनाउँदै लगेको हुन्छ । प्राङ्गारिक कृषिले यो पुस्ताको मलाई मात्र नभई आगामी पुस्ताहरूको समेत जिम्मेवारी लिएर भलाइका काममा सहयोग पुर्याउँदछ ।

प्राङ्गारिक कृषि अभियानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर प्राङ्गारिक खेतीमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । हाल विश्वका १८१ देशहरूमा करिव ७ करोड हेक्टर जमिनमा ३० लाखको हाराहारीमा किसानहरुले प्राङ्गारिक खेती गरिरहेका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा प्राङ्गारिक खेतीबाट उत्पादन भएका खाद्य पदार्थहरूले ९७ अरब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार विश्व बजारमा गरेका थिए । सम्झनुपर्ने कुरा त के छ भनें संसारको जम्मा खेती गरिएको जमिनको मात्र १.४ प्रतिशत जमीन प्राङ्गारिक कृषिले ओगटेको छ (https://www.ifoam.bio/en/news/2019/02/13/world-organic-agriculture-2019) ।

नेपालका सन्दर्भमा सन् २०१५ को एक प्रतिवेदनअनुसार प्राङ्गारिक कृषिले ओगटेको कृषि भूमि झण्डै १० हजार हेक्टर मात्रै थियो, जुन कुल कृषियोग्य जमिनको ०.२३ प्रतिशत मात्रै हो । हाल आएर प्राङ्गारिक कृषिमा व्यापकता बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ (https://tunza.eco-generation.org/resourcesView.jsp?boardID=ambassadorReport&viewID=11725) ।

यसै सन्दर्भमा देश सङ्घीय शासकीय संरचनामा गएपश्चात् विभिन्न तहका सरकारहरूले प्राङ्गारिक कृषि विकासका लागि नीति, नियम र कार्यक्रमहरू बनाउने र लागू गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने घोषित लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यो एकदमै सह्रानीय काम हुन जानेछ यदि देशको कुनै सानो भूभाग मात्र भए पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिमा अग्रसर भएर अरूलाई सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा ।

यदि व्यवस्थित रूपमा सफल र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणकारी प्राङ्गारिक कृषि विकास अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने तल उल्लेख गरिएका पक्ष र विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।

समाजको आर्थिक सामाजिक संरचनामा सबभन्दा तल वा पछाडि पारिएका समुदायले प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रमबाट कम्तीमा पनि एक सम्पन्न परिवार सरहको जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसैले प्राङ्गारिक कृषि एक रूपान्तरणकारी अभियानको रूपमा सञ्चालन हुनु पर्दछ । यसका लागि सम्वन्धित तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरूले उपयुक्त प्राङ्गारिक कृषि विकास रणनीति बनाएर लागू गर्नु पर्दछ ।

१) खाद्य सम्प्रभुतासहितको खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताः रूपान्तरणकारी कृषिको भूमिका– गरिव, विपन्न, अधिकार विमुख अल्पसङ्ख्यक, दलित, महिलालगायत पहुँचको हिसाबले दुर्गममा बसोबास गर्ने र जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत कृषि मात्र भएका साना तथा मझौंला कृषक घर–परिवारको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी नीति, नियम, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको आवश्यक तर्जुमा गर्दै क्रमशः लागू गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । समाजको आर्थिक सामाजिक संरचनामा सबभन्दा तल वा पछाडि पारिएका समुदायले प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रमबाट कम्तीमा पनि एक सम्पन्न परिवार सरहको जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसैले प्राङ्गारिक कृषि एक रूपान्तरणकारी अभियानको रूपमा सञ्चालन हुनु पर्दछ । यसका लागि सम्वन्धित तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरूले उपयुक्त प्राङ्गारिक कृषि विकास रणनीति बनाएर लागू गर्नु पर्दछ ।

२) अध्ययन तथा अनुसन्धान र स्थानीय ज्ञान–सीपमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि विना अध्ययन वा अनुसन्धान तथा उपयोगी स्थानीय ज्ञान–सीपलाई वेवास्ता गर्दै प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा यसको सकारात्मक नतिजाभन्दा नकारात्मक प्रतिफल निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धानमार्फत् उपयोगी स्थानीय ज्ञान सीपको प्रयोग गर्दै जानु पर्ने हुन्छ ।

३) अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक ज्ञान–सीप तथा प्रविधिसहित सङ्लग्न निकाय तथा व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजालाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्दै अझ उन्नत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ ।

४) वर्तमान अव्यवस्थित रासायनिक कृषि प्रणाली (जस्तै जथाभावी रूपमा रासायनिक मलखाद, रासायनिक विषादी, अपरिचित प्रविधि, वोट विरुवा तथा पशुपन्छीका वाह्य प्रजातिको प्रयोग लगायत) जसले भूमिमा आधारित उत्पादनका श्रोतहरूको उत्पादनशीलताको क्रमिक रूपमा क्षयीकरण गर्दै गैरहेको छ त्यसको उपयुक्त पद्धतिद्वारा विस्थापन र प्राङ्गारिक कृषिको क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्दछ ।

५) किसानको सहज रूपमा मन जिती प्राङ्गारिक कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि प्राङ्गारिक कृषिमा विधि तथा नतिजा प्रदर्शन (Method and result demonstration) को व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र यसलाई जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूको किसानलाई सहज रूपमा पायक पर्ने ठाउँमा व्यापकताका साथ अभ्यास गर्नु पर्दछ ।

६) प्राङ्गारिक कृषिको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा बजार तथा बिक्री केन्द्रहरूको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

७) माध्यमिक तहदेखि नै प्राङ्गारिक कृषि शिक्षाको व्यवस्था गरी भविष्यमा कृषक तथा कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्दछ ।

८) बालीनाली तथा पशुपन्छीका रैथाने जात, उपयुक्त स्थानीय ज्ञान, सीपको संरक्षण गर्दै प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिको विकास गर्नु पर्दछ ।

९) स्थानीय बजारलगायत समुदायमा प्राङ्गारिक कृषिका विशेषता र रासायनिक खेती पद्धतिका अवगुणहरूका बारेमा चेतना जगाउने, नियमन गर्ने र वदनियतपूर्वक कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१०) सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा आवश्यकतानुसार सहकार्य गरी प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि सवै तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति हुन जरूरी हुन्छ ।

११) विषयविज्ञसँग नियमित परामर्श तथा अन्तरक्रिया मार्फत् विश्वका अन्य भागमा विकसित प्रविधिलाई हावा, पानी, माटो, भूगोल र प्रविधिको उपलब्धतानुसार विशिष्ट वाली तथा पशुपन्छी विशेष क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

१२) उपयुक्त भू–उपयोग नीति तथा कार्यक्रम बनाई सोही अनुकूल मात्र कृषि भूमिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्दै सम्भव भएसम्म सामुहिक खेती प्रणाली अवलम्वन गर्न सकेमा प्राङ्गारिक कृषिको विकासमा थप टेवा पुग्न जाने देखिन्छ ।

१३) सुरूमा नमुना परियोजना (Pilot Project) को रूपमा उच्च पहाड, मध्य पहाड र समथर भूभागमा कम्तीमा पनि एक–एक वटा प्राङ्गारिक गाउँ वा पकेट क्षेत्र स्थापना गरी काम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ किनभने त्यसका सिकाइलाई क्रमशः विस्तार गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

१४) प्रदेशका विभिन्न भागमा जैविक विषादि तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको स्थापना गर्दै कृषकलाई रासायनिक विषादि तथा रासायनिक मलको विकल्प दिन सक्नु पर्दछ । साथै कृषि भुमिको माटोको गुण परिक्षण गर्ने लगायत कामका लागि आवश्यकतानुसार माटो परिक्षण प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र यसमा किसानलाई सहज पहुँच हुनु पर्दछ ।

प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसान परिवारलाई विशेष प्राङ्गारिक खेती तालिम, प्राविधिक सहयोग र कृषि सामग्रीमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी किसानलाई नियमानुसार जीवनभरणको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१५) प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसान परिवारलाई विशेष प्राङ्गारिक खेती तालिम, प्राविधिक सहयोग र कृषि सामग्रीमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी किसानलाई नियमानुसार जीवनभरणको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१६) नगरपालिका/गाउँपालिकाहरूमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरूलाई प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी उपयुक्त तालिम तथा सिकाई भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१७) प्राङ्गारिक खेतीको विधि, प्रविधि र कार्यक्रमसमेत समेटिएको हाते पुस्तिका तयार गरी सम्बन्धित कृषि प्राविधिक तथा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

१८) प्राङ्गारिक कृषि विकासका लागि वर्तमान कृषिको संरचनागत ढाँचा उपयुक्त नभएमा अध्ययन गरी यसवाट सिफारिस गरिएअनुसार उपयुक्त कृषि विकास संरचना राज्यका सबै तहमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१९) स्थानीय होटेल तथा रेष्टुरेण्टहरूलाई आफ्नो मेनुमा प्राङ्गारिक खानाका स्वादिष्ट परिकारहरू समावेश गर्न प्रोत्साहन गरेमा प्राङ्गारिक उत्पादनले बजार पाउन सहज हुने भएकाले यस कार्यलाई प्रदेशस्तरबाटै लागू गर्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

२०) प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट वातावरण, मानव स्वास्थ्य, जीवन प्रणाली, माटो, पारिस्थितिकीय प्रणाली, आदिमा पर्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा किसानलगायत सरोकारवाला निकायका सबै तहमा सचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उपयुक्त जानकारी, विधि र पद्धतिको विकास गरी लागू गर्न आवश्यक हुन्छ ।

२१) प्रदेशका विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरू (Agro-ecological zones) समावेश हुने गरी प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी प्राङ्गारिक कृषिलाई कृषि विकासको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्दै जानु पर्दछ । साथै कृषि महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा प्राङ्गारिक कृषिसम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारणको उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२२) प्राङ्गारिक कृषिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्वन्धित अन्य क्षेत्रहरूजस्तै वन, पानीका स्रोत, चरीचरणलगायतका क्षेत्रहरू पनि प्राङ्गारिक पद्धतिमा जानु जरुरी हुन्छ, त्यसो भएको हुँदा यस्ता विषयगत क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संयोजन तथा सहकार्य गरी सम्पूर्ण वातावरणलाई नैं प्राङ्गारिक लयमा ढाल्नु पर्ने हुन्छ ।

डा. खड्का कृषि विज्ञ एवम् कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।