२३ असार, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारले २ वर्षअघि नै खारेज गरेका स्वास्थ्यका संरचना ब्युँत्याइदिएको छ । कर्णाली सरकारले २०७६ भदौ ६ गते स्वास्थ्यका पुराना संरचना खारेज गर्दै नयाँ संरचना बनाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले गरेको उक्त निर्णय अदालतले बुधबार खारेज गर्दै पुरानै संरचना कायम गर्न भनेको छ । न्यायाधीस राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले तत्काल प्रदेश सरकार निर्माण गरेको स्वास्थ्य संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यन्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले पुरानो संरचना खारेज गर्दै छुट्टै नयाँ संरचना बनाएपछि स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रेमबहादुर सिंहले उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार तत्काल नयाँ संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।
‘संघीय निजामती र प्रदेश सेवा निजामती ऐन बनेर लागु भइनसकेको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धि मापदण्ड समेतको परिप्रेक्ष्यमा संगठन र दरबन्दी र परिवर्तन गर्दा निवेदकहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परी निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जाने स्थिती देखिएकोले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वय नगर्नु नगराउन भनि विपक्षीका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।