२४ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘आम संचार प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सभामुख राजबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सीता नेपालीलाई महासंघले बिहिबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरित रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले बताए । ‘विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भएको सूचना प्रविधी तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरुमा सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहने प्रावधानको प्रेसमैत्री छैनन् ।’ उनले भने,‘पत्रकारीता क्षेत्रमा क्रियाशिल स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छौं ।’
आम संचार प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि महासंघले जोडदार माग गरिएको पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
महासंघले उठाएका विषयहरुलाई आफूले गंभीर रुपमा लिएको पत्रकार महासंघका मागहरु पुरा गर्न आफूले पहल गर्ने ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महासंघका मागहरु पुरा गर्न आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले पनि बताइन् ।
सरकारको कदम सकारात्मक भएपनि विधेयकका केही प्रावधान प्रेसमैत्री नभएकाले त्यस्ता प्रावधान सच्याउन महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले आग्रह गरे ।