२१ मंसिर २०७८, मंगलवार

विद्यालय सुधार योजनाः आवश्यकता र यथार्थता


मीन शाही
१६ असार २०७८, बुधबार

म ६ वर्षको हुँदाकक्षा १ मा पढ्दा बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो “हुनेको घरमा बेलुका सर सल्ला–अनी नहुनेको घरमा विहान हल्ला” । मैले त्यस बेलामा यस वाक्य वा भनाईको खासै मतलव गर्दैनथे । ढिलो गरेर थाह भयो कि यो त ठुलो योजनाको कुरा रहेछ । मेरा बाबु एक योजनाकार रहेछन् र गाउँमा यस्ता धेरै योजनाकार थिए ।

विकास, निकास, सफलता र नतिजा प्राप्तिका लागि योजना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा सबै जना एकमत र सहमत भएको पाइन्छ जुन कुरा यथार्थता हो । सबैबाट स्वीकार्य हो भलै यसको रूप र मात्रामा आ–आफ्नै दृष्टिकोणहरू छन् । सबैमा इच्छा, चाहना र आवश्यकता महशुस भइरहेकै बीच सोभियत रूसले सन् १९२८ अक्टोबरमा पहिलो पटक योजनाको सुरूवात गर्यो र देशका विकासका कामहरू योजनावद्ध गरेर खाका तयार गर्यो । यसैको अनुशरण भारतले सन् १९५१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् सुरू गर्यो । विस्तारै विश्वका अरू देशहरूले पनि त्यसको अनुसरण गरेर सबैले देशले योजना बनाएर मात्र गर्न थाले । यसको गुणस्तर र खाकामा सुधार हुँदै गयो । यसको प्रभाव अन्ततः नेपालसम्म पर्यो र २०१३ सालबाट देशले पञ्चवर्षीय योजना सहित योजनावद्ध विकास सुरू गर्यो । यसको प्रभाव विद्यालय क्षेत्रमा पर्न गयो यसको आवश्यकता २०५७ सालमा महशुस गरियो । एउटा विदेशी गैर सरकारी संस्थाले महत्वका साथ विद्यालय सुधार योजना (School Improvement Plan-SIP) कार्यक्रमका रूपमा ल्यायो र सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्यो । अनि संयुक्त कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरियो । सुरूवातदेखिको समय गणना गर्ने हो भने SIP सुरू भएको २१ वर्ष पूरा भयो । तर विद्यालयहरूमा क्रमिक विकास मात्र भएको देखिन्छ । यो दुई दशक बढीको समयलाई नियालेर हेर्दा SIP बनाउनका लागि जुन शर्त गरियो त्यसले त्यसैमा सीमित गरेको छ अर्थात् बनाउनका लागि अनिवार्य भयो तर कार्यान्वयनका लागि खासै प्रभावकारिता देखिएन । SIP लाई प्रकृया र नतिजाका आधारमा निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।

सरकारले विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि योजनाको आवश्यकता महशुस गर्यो । देशका विभिन्न भागमा रहेका स्कुलहरूमा एकरूपताका साथ एउटै खाकामा विद्यालय सुधार योजना बनाउने निर्देशन दियो र शर्त राख्यो । शर्त पनि यति कडा भयो कि कुनै विद्यालयले उक्त योजना बनाएन भने उसको स्कुलमा जाने आर्थिक निकासा नै बन्द हुने भो ।

१.सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयलाई क्क्ष्ए बनाउन अनिवार्य शर्तः सरकारले विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि योजनाको आवश्यकता महशुस गर्यो । देशका विभिन्न भागमा रहेका स्कुलहरूमा एकरूपताका साथ एउटै खाकामा विद्यालय सुधार योजना बनाउने निर्देशन दियो र शर्त राख्यो । शर्त पनि यति कडा भयो कि कुनै विद्यालयले उक्त योजना बनाएन भने उसको स्कुलमा जाने आर्थिक निकासा नै बन्द हुने भो । यसको मतलव प्रधानाध्यापक र शिक्षक स्वयंले तलव, भत्ता वा कुनै पनि आर्थिक सुविधा नपाउने भए र निशुल्क काम गर्नु पर्ने भयो । यही शर्तले सबै विद्यालयहरूमा योजना बन्ने काम सम्भव भयो ।

२. सबै सामुदायिक विद्यालयहरूका क्क्ष्ए निर्माणको अवस्थाः सरकारको कडा शर्तका कारण काठमाडौंको विश्व निकेतन तथा ज्ञानोदय स्कुल होस् वा बाजुराको भवानी आधारभूत स्कुल । ती सबै स्कुलहरूमा एउटै खाकामा योजना निर्माण गरिएको छ र गर्न लगाइएको छ । बु“दागत रूपमा गर्ने व्याख्या र विश्लेषण फरक भएपनि संरचनाका हिसावले देशभरका विद्यालयहरूको वार्षिक र पञ्चवर्षीय योजना एकैनासको बने, बनाइए । सबै विद्यालयहरूले जुनसुकै मूल्यमा पनि योजना बनाएर तालुक अड्डामा पेश गरे, भलै मौजुदा भण्डारण राखेको भने पाइदैन ।

३. अधिकतम् सहजीकरणः सायद गैह्र सरकारी संस्था सहभागी भएर होला यसमा निकै सहजीकरण गरिएको छ । हरेक विद्यालयले योजना बनाए वापत वार्षिक रू १००० पाउ“छन् । हरेक विद्यालयमा पुग्ने गरेर निर्देशिका प्रकाशन गरेर वितरण गरिएको छ । स्रोत व्यक्तिहरूलाई हरेक वर्ष वा खाकामा परिवर्तन भएका आधारमा तालिमको अवसर दिएको छ । साथै प्रानाध्यापक र कतै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वा विद्यालयमा प्रशासनिक काम गर्ने मानिसलाई पनि यो तालिम दिएको छ । नेपालको सरकारी सहजीकरणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो अवस्था प्रशंसनीय हो ।

सरकार एउटै र एउटै समुदायका सन्तानहरू पढ्ने संस्थागत स्कुलमा यो कार्यक्रमले अनिवार्यता देखेन । सामान्य हेराइमा यो केही होइन जस्तो लाग्छ तर वास्तविकतामा यसले ठूलो अर्थ राख्दछ । यसको मतलव संस्थागत स्कुलहरू सरकारी नियम कानुन र दायरामा बस्न पर्दैन ।

४. संस्थागत स्कुलहरू वाध्यतामा परेनन्ः सरकार एउटै र एउटै समुदायका सन्तानहरू पढ्ने संस्थागत स्कुलमा यो कार्यक्रमले अनिवार्यता देखेन । सामान्य हेराइमा यो केही होइन जस्तो लाग्छ तर वास्तविकतामा यसले ठूलो अर्थ राख्दछ । यसको मतलव संस्थागत स्कुलहरू सरकारी नियम कानुन र दायरामा बस्न पर्दैन । उनीहरूलाई फरक नियम लागु हुन्छ । अथवा उनीहरूलाई विशिष्ट तवरले सम्वोधन गरिएका छन् । सिधै फरक वर्गको शिक्षा । आदि धेरै अर्थ लुकेका छन् र वास्तव मै लुकाइएको पनि छ । जुन कुरा संस्थागत स्कुलहरूले व्यवहारमा देखाइरहेका छन् ।

५. विद्यालय सुधार योजना निर्माण केन्द्रहरूको अघोषित स्थापना र नयाँ कामको सिर्जना: वाध्यताले विवशता जन्माउछ भन्थे । हो जस्तै लाग्यो । किनभने पढाइ र पृष्ठभूमिले गर्दा धेरै प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालय सुधार योजना बनाउन गाह्रो छ । त्यसमा भएका शव्दावली जस्तै सूचक, खाका आदि उनीहरूका लागि नयाँ हुन सक्छन् । त्यसैले प्रधानाध्यापकहरूका लागि यस्तो वाध्यता सिर्जना भयो कि नबनाउन छुट छैन र बनाउन सजिलो छैन । यही अवस्थाको फाइदा उठाउदै छरिएर रहेका स–साना बजार क्षेत्रका कम्प्युटर सेन्टरलेसम्म SIP उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्ने मौका पाए । कच्चा पदार्थ सम्बन्धित प्रधानाध्यापक वा कुनै शिक्षकले उपलव्ध गराउने हो र उक्त योजना उत्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धित केन्द्रको हो । यसमा उनीहरूले तिथि, मिति, नाम, ठाउँ, रकम जस्ता मूलभूत कुराहरू बदल्ने हो र बाँकी कुराहरू ऐजन राख्दै सम्बन्धित विद्यालयको नाममा योजना तयार गरेर लागत अशुल उपर गरी उपलव्ध गराउने हो । त्यसपछि कतै सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले एक पटक पढेर त कतै हतार भएमा सिधै तालुक अड्डामा वुझाएर निकासा लिने हो । तालुक अड्डामा पनि अनुकुलको भए सिधै दराजमा राखेर प्रभाणित गर्ने र कतै अलि मन नपरेको भए केही वुँदाहरू खोतल्न खोज्ने, खोतल्ने र अन्तमा स्वीकृति दिने । यति भएमा योजनाको यात्रा सकियो । के विद्यालय सुधार योजनाको लक्ष्य यही थियो त, हो त ? अव यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।

धेरै राम्रो वा गतिलो योजना बनाएपछि न्यूनतम् कार्यान्वयन गर्दा पनि केही त हुन्छ भन्ने मनसायबाट सरकारी पक्षले सुरू गरेको कार्यक्रम हो यो । यसबाट विद्यालयले केही राम्रो काम सम्पन्न गर्छन् भन्ने वुझाइ होला सरकारको । तर प्रधानाध्यापकले आफैले नबनाएको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन र सजिलो पनि हुदैन । आशा गर्न पनि हुँदैन ।

६. कार्यान्वयन पक्षमा उपेक्षाः सरकारी पक्षले विद्यालय सुधार योजना बनाउने कुरामा जति कडाइ गर्यो र सर्त तेर्सायो त्यति नै यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हल्का रूपमा लिइयो । धेरै राम्रो वा गतिलो योजना बनाएपछि न्यूनतम् कार्यान्वयन गर्दा पनि केही त हुन्छ भन्ने मनसायबाट सरकारी पक्षले सुरू गरेको कार्यक्रम हो यो । यसबाट विद्यालयले केही राम्रो काम सम्पन्न गर्छन् भन्ने वुझाइ होला सरकारको । तर प्रधानाध्यापकले आफैले नबनाएको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन र सजिलो पनि हुदैन । आशा गर्न पनि हुँदैन । यदि साच्चै सरकारले योजना कार्यान्वयनबाट विद्यालयमा सुधार भएको हेर्न चाहन्छन् भने प्रधानाध्यापकहरूलाई सहजिकरण, सहयोग र शर्त सिर्जना गर्न आवश्यक थियो । तर त्यो कुरा सरकारी पक्षबाट सुनिश्चित भएन । परिणामस्वरूप यो कार्यक्रम औपचारितामा नै सीमित भयो ।

विद्यालय सुधार योजनामा के भए राम्रो हुन्थ्योः

अवश्य पनि यो योजना शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल गर्नका लागि सुरू गरिएको हो । प्रधानाध्यापक र विद्यालय सरोकारवालाहरूमा केही जानकारी तथा ज्ञान भएको छ । कतै केही प्रधानाध्यापकहरूमा थप नयाँ कामहरू गर्ने जाँगर र हौसला मिलेका उदाहरणहरू छन् । तर सन्तोष लिने ठाउँ छैन । यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिता कम हुनुको धेरै कारणहरू छन् । त्यसैले कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढाउन कम्तिमा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

१. सु–स्पष्ट प्राथमिकीकरणः दुवै खालका प्राथमिकीकरणले स्थान पाएनन् । पहिलो विद्यालय सुधार योजनाका खण्डहरूलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता र दोस्रो पञ्चवर्षीय र वार्षिक योजनामा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण । विद्यालय सुधार योजनामा परिचय, वर्तमान अवस्थाको विवरण र योजना गरेर ३ ओटा खण्डलाई महत्वपूर्ण मान्ने हो भने वास्तवमा तेस्रो खण्ड बढी महत्वको हुन पर्ने हो र यसको आकार ठूलो हुन पर्ने हो । तर तयार पारिएका योजनाहरू हेर्दा परिचय खण्ड विस्तृत छ । विद्यमान अवस्थाको जानकारी निकै धेरै र बढी पाना अनि त्यसपछि योजनाका पानाहरू निकै सीमित पाइन्छन् । त्यसैले यसलाई उल्ट्याउन आवश्यक छ ।

२. योजनासंरचनाको सोली आकारः योजनालाई पञ्चवर्षीय खाकाबाट सुरू गरेर एक वर्षीय योजना, कार्यान्वयन योजना हुँदै समिक्षा योजना र कार्य सम्पादन मूल्यांकन योजना मालिएर अन्त्य गर्न आवश्यक छ । अन्यथा वर्तमान संरचनामा विद्यालय सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ वा प्रभावकारिता आउन सक्दैन । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यो त सोलीको खुला भागबाट सुरू भएर अगाडि बढ्दै गयो तर साँघुरो भाग सुरू नहुदै अन्त्य भयो । त्यसैले स्कुलहरूले कार्यान्वयन गर्न पनि सकेनन् । यस कुरालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

३. भाषिक सरलताः पहिलो कुरा भाषिक सरलता आवश्यक छ किनभने योजना अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ र शिक्षकहरूलाई अध्ययन अवधिभर अनुसन्धानको अभ्यास गराइएको हुँदैन । त्यसैले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । त्यसैले विशिष्ट शव्दहरू जस्तैः सूचक, आन्तरिक सक्षमता, विद्यार्थी प्रोफाइल आदि । विद्यालयका योजनाप्रतिहरूमा विद्यार्थी प्रोफाइल सूचक अन्तर्गत विद्यार्थी संख्या बढाउने, अभिभावकमा चेतना जगाउने, खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप लेखेको पाइन्छ । जवकि यो सूचक अन्तरगत केवल विद्यार्थीको विवरण जस्तैः कक्षागत, उमेरगत, स्वास्थ्य अवस्थागत, सिकाइ क्षमताका आधारमा आदि ।

४. खाकाहरूमा परस्पर सम्बन्धः वर्तमान खाकामा प्रधानाध्यापकहरूका लागि अर्को अन्योल भाग २ मा भएका तालिका वा नमूनाहरूमा छ । यहाँ विद्यालयको वर्तमान तथ्य तथ्यांक र जानकारीहरू तालिकाहरूमा राखिन्छ । योजना खण्डमा पनि उस्तै तालिकाहरू छन् जहाँ आगामी ५ वर्ष वा १ वर्षका लागि लक्ष्यगत तथ्य तथ्यांक भर्न भनिएको छ । यस अवस्थामा प्रधानाध्यापकहरूलाई पछि हुने तथ्यांक जानकारी पाउन गारो विषय हो । यहाँ योजना, कार्यक्रम कल्पना सीपको आवश्यकता हुन्छ ।

५. पुनरावलोकन योजना समावेशः वर्तमानअवस्थाले एकपटक योजनाबनाएर तालुक अड्डाबाट रकमनिकाशा लिएपछि काम सकिएजस्तो भएको छ । यदिनतिजा हेर्न चाहेको हो भने हरेक महिनाको अन्त्यमा यसको औपचारिक समिक्षा योजना समावेश हुन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि भइरहेको भन्दा फरक समिति गठन हुन आवश्यक छ । कार्यान्वयन असम्भव भएका योजनाहरूलाई हटाउँदै थप प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ । यसले मात्र योजनालाई नतिजासम्म पु¥याउन सजिलो बनाउँछ ।

योजना निर्माणमा सिर्जना गरिएको शर्त नतिजा सुनिश्चित गर्ने पक्षसम्म जाने हो भने विद्यालयमा सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ अर्थात् कार्यान्वयन सुनिश्चत गर्न थपसहजीकरण, शर्तनामा, संरचना र सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

६. कार्यान्वयनको सुनिश्चितताः सबै खालका लगानीहरू गरेर कार्यक्रमका रूपमा विद्यालय सुधार योजना सरकारले सञ्चालन गरिसकेपछि यसको नतिजा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक पक्ष हो । तर सरकारले निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको छ । योजना निर्माणमा सिर्जना गरिएको शर्त नतिजा सुनिश्चित गर्ने पक्षसम्म जाने हो भने विद्यालयमा सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ अर्थात् कार्यान्वयन सुनिश्चत गर्न थपसहजीकरण, शर्तनामा, संरचना र सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

(अव राम्रो विद्यालय सुधार योजना कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू यसैको भाग २ मा उल्लेख गरिने छ ।)

लेखक शिक्षा सरोकार केन्द्रको कन्ट्री डाइरेक्टर हुन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘सङ्घीयतामा शिक्षक व्यवस्थापन’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको