साक्षर कर्णाली बनाउने अभियान, विशिष्टीकृत नमूना शिक्षालय स्थापनाको अभियान, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृति र सहयोग, व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास सहयोग, हिमालीर विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना, वहुप्रविधिक शिक्षालय स्थापना, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री अनलाइन र भर्चुअल कक्षा सहयोग कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रम, वाल विकास शिक्षक सहयोग कार्यक्रम, प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक एक वटा नमूना विद्यालय कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटले सम्बोधन गरेको छ जो एकदमै सराहनीय पक्ष हो । तर यसको लागि जुन रकम बिनियोजन गरिएको छ त्यो एकदमैन्यून हो । बजेट विशिष्टीकृत भन्दा पनि समग्रमा भएकोले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिने हो भन्नेमा यो बजेटले ल्याउने परिणामलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारले जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई छुन समेत सकेन । कम्तिमा प्रोत्साहन स्वरूप शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कोभिड–१९ को विरुद्धको खोपसम्म लगाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए पनि भविष्यका पुस्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका शिक्षक, कर्मचारीहरूको मनोबल त् उचो हुने थियो । त्यसै गरी शिक्षाका अल्पकालीन र पटके कार्यक्रमै यो वर्षको बजेट सिमित रह्यो । बजेटका सिमा र समस्याहरू अवश्य थिए होलान् त्यसका बाबजुत पनि प्रगतिशील बजेट ल्याउन सकिने सम्भावना थियो । मानव विकासको लागि लगानी गर्न सबै तहका सरकारहरू पन्छिन खोज्नु विकासको तगारो हो जो हरेक सरकारका बजेटमा मुखरित भएको छ ।

पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्दै ऐन अबिलम्ब पारित गरेर हरेक जिल्लामा एक एक वटा प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक छ ।

शिक्षामा कर्णाली प्रदेशको पहुँच न्यून रहेको तथ्यमा आधारित भएर सो मा कर्णालीका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय एवम् प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको सुनिश्चित गर्न योसँग जोडिएका बिबिध पक्षको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर ‘एकीकृत कर्णाली शिक्षा सहयोग कार्यक्रम’बनाएर लागू गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा यस क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन र मौलिक ज्ञान, सीप र भाषा संस्कृतिमा आधारित भएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ध्येयले स्थापित गर्न लागिएको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्दै ऐन अबिलम्ब पारित गरेर हरेक जिल्लामा एक एक वटा प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक छ । यसको फिडर संस्थाको रूपमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरू संचालनमा रहेका सरकारी र निजि शिक्षालयहरूमा उक्त कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै कम्तिमा हरेक पालिकामा ‘एक पालिका एक प्राविधिक र व्यासायिक शिक्षालय’ कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसको जगमा प्राविधिक र व्यवसायिक धारका उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षालयको रूपमा एक जिल्ला एक प्राविधिक कार्यक्रम बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र सम्बन्धित जिल्लाका पालिका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई अझै पहुँचयोग्य बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोगका कार्यक्रम बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि संघीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले एकीकृत कोष बनाएर ‘कर्णाली शिक्षा पहुँच कार्यक्रम’ लागु गर्न बजेट आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउने कर्णालीका दश जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर समावेशी सिद्धान्त समेतलाई अवलम्बन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको संयोजन र समन्वयमा संघीय सरकार, पालिका सरकार, निजि क्षेत्र, गैर(सरकारी क्षेत्र, समुदाय र दाताहरूको समेत सहयोग र सहकार्यमा ‘एकीकृत कर्णाली शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रम’ निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाइ लागु गर्न बजेटले सम्बोधन गर्न सके शिक्षामा कर्णालीका विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चितता गर्न टेवा पुग्ने थियो यद्यपी बजेटले ५८, ५९र ६० नम्बर बुँदामा केहि लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ जो स्वागतयोग्य नै छ ।

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तरमा अनेकन पक्षबाट प्रश्नहरू उठेका छन् । खासगरीकन गुणस्तरका बिबिध पक्षमा केलाउदै गर्दा गुणस्तरसंग जोडिएको उच्च शिक्षा प्रदायन संस्थाको भौतिक संरचनाको अवस्था, जनशक्तिको अवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थपन, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री आदि विविध कर्णालीको उच्च शिक्षा प्रदायन संस्थाको हालको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
यसको लागि आवश्यकपर्ने पक्षमा सुधार र स्तरोन्नतिका लागि समुदाय, निजि, सहकारी, गैर-सरकारी र सरकारी क्षेत्रबाट सम्बन्धित क्याम्पसलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने वातावरण वनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कर्णालीमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्न “गुणस्तर सुनिश्चितता सहायता कोष कार्यक्रम” बनाएर लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसको सुरुवातको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सके शैक्षिक गुणस्तर उन्नयनमा ठोस कदम चाल्न सकिने थियो त्यसै गरी यस क्षेत्रमा रहेका विद्यालयर विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने कार्यक्रमहरू परम्परागत कार्यक्रमहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नयाँ एवं समसामयिक बनाउन कर्णाली शिक्षा सुधार कार्यक्रम” बनाएर लागु गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न सके यसले शिक्षा क्षेत्र सुधारको संस्थागत सुरुवात हुने थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित विद्यालयहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई पेसागत सक्षमता विकास गर्न आवश्यक छ भने विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा कार्यरत शिक्षण र गैर–शिक्षण जनशक्तिहरूको क्षमता विकास र टिकाउनको लागि उनीहरूलाई स्वदेश र विदेश समेतबाट उच्च तहहरू (एम.फिल., पिएचडी, अध्ययन, पेसागत क्षमता विकास तालिम र अनुसन्धानको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सम्बन्धित शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न निश्चित मापदण्ड बनाई “कर्णाली शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान तथा पेसागत विकास सहयोग कार्यक्रम” बनाएर कार्यन्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि कर्णाली मानव संसाधन विकास केन्द्रलाई उच्च शिक्षाको समेत क्षमता विकास गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्ने गरि आवश्यक बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

शिक्षाको गुणस्तरको एक महत्वपूर्ण पक्ष पुस्तकालय, अध्ययन केन्द्र आदि भएकोले कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अत्याधुनिक र सबै प्रकारका पुस्तक र अध्ययन सामग्रीहरूले सम्पन्न डिजिटल पहुँच भएको ई–पुस्तकालय समेत भएको ‘कर्णाली प्रदेश पुस्तकालय’ अबिलम्ब स्थापना गरी त्यसको पहुँच कर्णाली प्रदेशका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दिने, त्यसको एक युनिट सबै विद्यालय र क्याम्पसहरूमा स्थापना गर्न रयस क्षेत्रमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालय एवं क्याम्पसहरुका पुस्तकालयलाई अझ समृद्ध बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न ूकर्णाली पुस्तकालय सहयोग कार्यक्रमू बनाएर लागु गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसको लागि आवश्यक बजेट आउन सकेको भए सान्दर्भिक हुने थियो । त्यसै गरी शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि शिक्षा प्रदायन संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक अवस्था मजबुत हुनु आवश्यक छ । योअवस्था कर्णाली प्रदेशमा रहेका शिक्षा प्रदायक संस्थाको अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । यसको लागि समुदाय, निजि, सहकारी, गैर–सरकारी र सरकारी क्षेत्रबाट यस क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालय, विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने वातावरण वनाउन आवश्यक छ । यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा संघीय सरकार र पालिका सरकार समेतलाई सहभागी बनाइ “कर्णाली शिक्षा पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम” कार्यविधि र निश्चित मापदण्ड बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ । यस्ता दिर्घकालिन महत्वका कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत सुरुवात मात्र गर्न सकेको भए आगामी दिनमा यसको निरन्तरता दिन सजिलो हुने थियो ।

आजको सूचना प्रविधिको चरम विकासको युगमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसनधानमा इन्टरनेट र प्रविधिको प्रयोगबाट विश्व ज्ञान र सीपलाई डाउनलोड र स्थानीय ज्ञान र सीपलाई अपलोड गर्नर विश्वका जुनसुकै विद्यार्थीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सो अवसरको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा आदानप्रदानका परम्परागत विधि र प्रबिधिहरूको स्तरोन्नति गर्दै शिक्षण सिकाइमासूचना प्रविधिमा पहुँच र प्रयोग सुनिस्चितगर्न गराउन हाम्रा शैक्षिक सँस्थाहरूको क्षमता विकास गर्न “कर्णाली सूचना प्रविधि शिक्षा सहयोग कार्यक्रम” बनाएर लागु गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पालिका र संघीय सरकार एवं निजि तथा सहकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग र सहकार्यमा यो मिसनको सुरुवात गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई सीप, श्रम, उत्पादन र आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पुरयाउने कार्यक्रम संचालन गर्न, त्यस्ता पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, त्यस्ता कार्यक्रमहरूबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरण र प्रबर्धन गर्न एवम् त्यस्ता कार्यक्रमहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन र अनुसनधानमा सहयोग गर्न “कर्णाली उत्पादन तथा स्वरोजगार शिक्षा सहयोग कार्यक्रम” बनाएर लागु गर्न सके शैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।

शिक्षालाई स्वरोजगार र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न र युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न युवा सहयोग कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका विद्यालय र क्याम्पसहरूहरूमा अध्ययरत युवाहरूलाईउत्पादन र आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरू प्रति उत्प्रेरित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू धितो राखेर उद्यमी र व्यवसायी बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने ध्येयले “कर्णाली यूवा उद्यमी सहयोग कार्यक्रम” लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई सीप, श्रम, उत्पादन र आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पुरयाउने कार्यक्रम संचालन गर्न, त्यस्ता पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, त्यस्ता कार्यक्रमहरूबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरण र प्रबर्धन गर्न एवम् त्यस्ता कार्यक्रमहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन र अनुसनधानमा सहयोग गर्न ूकर्णाली उत्पादन तथा स्वरोजगार शिक्षा सहयोग कार्यक्रमू बनाएर लागु गर्न सके शैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । यसको लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

शिक्षामार्फत् कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू (जल, जङ्गल, जडीबुटी, जमिन र जैविक विविधता) र सास्कृतिक मौलिकता र सभ्यता (भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता आदि) मा आधारित भएर अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्यलाई प्रवर्धन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण गरी मौलिक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सहयोग र आवश्यक सहकार्य गर्ने गरी “कर्णाली स्रोत र सभ्यता विकास कार्यक्रम” बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ ।

कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि शिक्षालाई विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्दै स्वरोजगार उन्मुख र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको साधक बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा मार्फत कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू (जल, जङ्गल, जडीबुटी, जमिन र जैविक विविधता) र सास्कृतिक मौलिकता र सभ्यता (भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता आदि) मा आधारित भएर अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्यलाई प्रवर्धन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण गरी मौलिक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सहयोग र आवश्यक सहकार्य गर्ने गरी ‘कर्णाली स्रोत र सभ्यता विकास कार्यक्रम’ बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ । यस्ता दिर्घकालिन महत्वका कार्यक्रम बजेटले सम्बोधन गर्न सके कर्णालीको विकास र समृद्धिसँग शिक्षालाई जोड्न टेवा पुग्ने थियो ।

खड्का मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्कायका सहायक डिन हुन् ।